खाण विरुद्ध जंगल नव्या संघर्षांची नांदी

रोजगारनिर्मिती क्षमता असलेले बडे उद्योग आणि निसर्ग यांच्यातील संघर्षांचे स्वरूप ‘खाणी विरुद्ध जंगले’ असे वरवर मर्यादित वाटत असले तरी विकासासाठी जैववैविध्यावर कुऱ्हाड चालवणे आवश्यक आहे का, हा प्रश्न आणखी मोठा आहे. जंगलांच्या प्रश्नाला नक्षलवाद-माओवादाचीही बाजू आहेच.  २० मार्च रोजी येणाऱ्या जागतिक वनदिनाच्या निमित्ताने या संघर्षांचे काही पैलू..
प र्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल राखावा लागणारच असतो.  उदाहरणार्थ, देशात दररोज २० कि.मी. रस्ते बांधण्याचे रस्ते बांधण्याचे लक्ष्य असल्याने महामार्गासाठी जंगलतोड अटळ आहे. एकूणच जंगलांवरील दबाव वाढतच चालला आहे. मूलभूत विकासाच्या संकल्पनेत रस्ते-पाणी-वीज हे तीन प्रमुख घटक मूलाधार असल्याने तिन्ही गरजांच्या पूर्ततेसाठी मनुष्य शेवटी जंगलांवरच अवलंबून आहे. परिणामी धरणे, उद्योग, वाहतुकीच्या सोयी आणि बांधकामासाठी जंगलतोड करण्याशिवाय पर्याय नाही.. हे सारे खरे. त्यामुळेच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा(!) कंदील दाखवल्याशिवाय देशातील कोणताही प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकत नाही. यामुळे अनेक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या कसोटीवर खरे उतरून प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यासाठी अक्षम्य विलंब होतो. पुढील सर्वच समीकरणे गुंतागुंतीची होऊ लागतात.
इतके असले तरीही आणि जंगलतोड किती प्रमाणात व्हावी याच्या मर्यादा आखून देऊनही या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन होत असल्याचे भारताच्या जंगल क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड ऱ्हासातून दिसून येते. तरीदेखील औद्योगिकीकरणाचा ध्यास घेतलेल्यांचे डोळे उघडलेले नाहीत.
जंगले घटली, खाणी वाढल्या
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात वन्यजीवांची अपरिमित शिकार झाली. साधारण १९३५ सालापासून यावर र्निबध लादण्यात आले. देशातील जैववैविध्याचे महत्त्व लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित क्षेत्रांची संकल्पना मांडण्यात आली. १९७२ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याला मूर्त स्वरूप दिले. त्यांच्याच काळात वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि प्रोजेक्ट टायगरमुळे पर्यावरणवाद्यांना हत्तीचे बळ मिळाले. यानंतर तब्बल १३ वर्षांनी १९८५ साली भारत सरकारने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाची निर्मिती केली. त्यापाठोपाठ देशाचे स्वतंत्र राष्ट्रीय वन धोरण जाहीर करण्यात आले आणि नेमकी येथेच पर्यावरण विरुद्ध उद्योग अशा संघर्षांची ठिणगी पडली. गेल्या वर्षी तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय प्रचंड वादग्रस्त ठरले. जयराम रमेश यांच्याकडे खात्याची सूत्रे असताना त्यांनी पॉस्को, लवासा आणि अदानींच्या लोहारा या बडय़ा प्रकल्पांना रोखून धरल्याने मोठा गहजब माजला. उद्योग आणि पर्यावरण संघर्षांत हे दोन्ही प्रकल्प भरडले गेले.
भारत सरकारने जाहीर केलेल्या २००७ सालच्या वनगणना आकडेवारीत महाराष्ट्राला ४६ लाख ८० हजार हेक्टर एवढे वनक्षेत्र लाभले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा पाच वनबहुल राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर जंगलतोड होत असल्याला पुष्टी देणारे नवनवे पर्यावरणीय अहवाल रोजच चर्चेत येत आहेत. फॉरेस्ट सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाचा गेल्याच महिन्यात (फेब्रुवारी २०१२) प्रकाशित झालेला अहवाल तर अनेक राज्य सरकारांना हादरा देणारा आहे. या अहवालानुसार २००९ ते २०११ या अल्पकाळात देशातील ३६७ चौरस किमी वनक्षेत्र नष्ट झाले. एकटय़ा आंध्र प्रदेशात दोन वर्षांत २८१ चौरस कि.मी. जंगल साफ करण्यात आले. खम्माम जिल्ह्यातील वृक्षराजीचा ऱ्हास तर हृदयाचे ठोके चुकवणारा असून तब्बल ५६ टक्के समृद्ध जंगल क्षेत्राची वाट लागली आहे. महाराष्ट्रात ४०० हेक्टरचे जंगल सपुष्टात आले आहे. विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच रत्नागिरी व  पश्चिम महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रात हा लक्षणीय बदल झाला आहे. मानवी जीवनाचा आधारस्तंभ असलेल्या ‘ग्रीन कव्हर’विषयीची बेफिकिरीच यातून प्रतिबिंबित होते. फॉरेस्ट सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाच्या अहवालात देशभरातील एकूण जंगल क्षेत्र ७८.२९ दशलक्ष हेक्टर म्हणजे भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या २३.८१ टक्के आहे. वास्तविक ते ३३ टक्के असायला हवे. याचा अर्थ आपण मूळ लक्ष्यापासून खूपच दूर आहोत.
सरकारी कोलांटय़ा.. 
देशातील जंगल क्षेत्र घटण्याला माओवादी जबाबदार असल्याचा नेम साधून केंद्रीय पर्यावरण सचिव टी. सी. चटर्जी यांनी हात झटकले आहेत. फॉरेस्ट सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाचे महासंचालक ए. के. वहल यांनीही त्यांचीच री ओढली आहे. औद्योगिकीकरणामुळे जंगलांचा ऱ्हास झालेला नाही, तर त्यासाठी बिगर-औद्योगिक कारणे अधिक जबाबदार आहेत आणि यात नक्षलवाद्यांकडून केली जाणारी वृक्षतोड यासाठी कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष वहल यांनी मांडला आहे. महाराष्ट्राचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एन.बी. मजुमदार यांच्या मते हा मूळ वनक्षेत्राचा ऱ्हास नाहीच. ‘फॉरेस्ट कव्हर’ नष्ट झाले याचा अर्थ अस्सल जंगल क्षेत्र नष्ट झाले, असा काढू नये, अशा शब्दांत त्यांनी वनखात्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पर्यावरणवाद्यांनी हा दावा फेटाळून लावला असून जैववैविध्याचे सर्वेक्षण करून खरी कारणे पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर करावी, असा हेका अनेक संस्थांनी धरला आहे. या संघर्षांला मिळालेले हे महत्त्वाचे वळण आहे.
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांचे आजी-माजी मुख्यमंत्री बेकायदा खाणकामांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. यात भर म्हणून मार्चच्या पहिल्याच तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसला आणि विकासाच्या नावाखाली जैववैविध्याचा ऱ्हास करणाऱ्यांचा माज उतरेल, अशी आशा बळावली. देशात बोकाळलेल्या बेकायदा खाणकामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. एस. राधाकृष्णन सी. के. प्रसाद यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहा महिन्यांत याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे, केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याने २०१० साली सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन ही खाणकामे करताहेत की नाही, याचे मूल्यांकन आता सर्वच राज्यांना करावे लागणार आहे. अलीकडच्या काळात अर्निबध वाळू उपशाने देशाच्या जलपर्यावरणाला आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या जैववैविध्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. औद्योगिक उपयोगाची खनिजे वाळूतून मिळत असल्याने पैशाच्या हव्यासापायी वाळू माफिया यात गुंतले आहेत.
कोळसा नसल्याने अंधार!
यंदाच्या वर्षांची सुरुवातच ‘कोळसा विरुद्ध जंगले’ अशा संघर्षांने झाली. ऊर्जेचा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत असलेला कोळसा सध्या गाजत आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या लाल बावटय़ाने देशातील कोळसा पुरवठय़ाचे समीकरणच बिघडवले आहे. कोळसा उत्पादनात एप्रिल-डिसेंबरदरम्यान ४ टक्के घट झाली. हा फटका बसण्याला कठोर पर्यावरण कायदे आणि र्सवकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक हेच दोन घटक प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचे अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणात ठामपणे मांडले गेले आहे. वन आणि पर्यावरण मंत्रालय लवकर क्लीअरन्स देत नसल्याने कोळसा खाणींमधील उत्पादन थांबले आहे. विशेषत: जलविद्युत प्रकल्पांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. कोळशाची मागणी आणि स्थानिक उपलब्धता यांतील तफावत प्रचंड वाढली आहे. पर्यावरण खात्याने ‘गो’ आणि ‘नो गो’ या वर्गवारींतील निकषांच्या आधारावरच काम सुरू ठेवल्याने २०३ कोल ब्लॉकमधील उत्पादन थंडावले आहे. परिणामी ६६० मेट्रिक टन कोळसा उत्पादनाची तूट आहे. मात्र दुसरीकडे याच खात्ययाने टाटा स्टीलच्या प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवल्याने अन्य कंपन्यांनी डोळे वटारले आहेत. हा प्रकल्प १०८.८१ हेक्टर वन क्षेत्र विस्थापित करून छत्तीसगडमधील जगदलपूर वन विभागात उभारला जाईल. हा सगळाच विरोधाभास आहे. हा विभाग नक्षलवादय़ांचा एक बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो, त्यामुळे सिंगूरप्रमाणे टाटांना येथूनही काढता पाय घ्यावा लागणार काय, याचीही शाश्वती नाही.
एकीकडे विकासाची गती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे वनाधिकार कायद्याचे कठोर मापदंड अशा कात्रीत सरकारे सापडली आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारा एकही प्रस्तावित प्रकल्प या देशात होऊ देणार नाही, अशी खमकी भूमिका केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी घेतली आहे. त्यामुळे खाण उद्योग विरुद्ध पर्यावरण असा संघर्ष सध्या टिपेला पोहोचलेला आहे. यातून मध्यममार्ग काढण्यासाठी उद्योग, पर्यावरणवादी आणि सरकार या तिघांनाही लवचिक व्हावे लागेल. अन्यथा या संघर्षांत पुढील पिढी पोळून निघणार आहे.
 सौजन्य:विक्रम हरकरे, लोकसत्ता
vikram.harkare@expressindia.com