आव्हान पश्चिम घाटाच्या निसर्गरक्षणाचे!

एकविसाव्या शतकातील महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या आपल्या खंडप्राय देशापुढे आधुनिक विकासाची विविधांगी आव्हाने आहेत. विशेषत: हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या बहुरूपी प्रदेशांमधील निसर्ग आणि पर्यावरणाचा तोल राखत हा विकास साधणे जास्त अवघड काम आहे. त्यातूनच काही वेळा विकास की पर्यावरण, असा द्वैताचा आभास हितसंबंधी गटांकडून निर्माण केला जातो. त्यामुळे परिस्थिती जास्त गुंतागुंतीची बनते, पण स्थानिक लोकसमुदायाच्या रेटय़ापायी सत्ताधाऱ्यांना तथाकथित आधुनिक विकासाचा बुलडोझर एकांगीपणे फिरवणे शक्य होत नाही. मग हे संतुलन कसे राखायचे, याबाबत चर्चा सुरू होते. तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाते. समितीचा अहवालही येतो, पण प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दिशेने तितक्याच गंभीरपणे आणि वेगाने सत्ताधाऱ्यांची पावले पडत नाहीत. विविध प्रकारच्या हितसंबंधी गटांच्या दबावाचे राजकारण त्यामागे दडलेले असते. जगातील पर्यावरणीयदृष्टय़ा आठ ‘हॉट स्पॉट’च्या यादीतील पश्चिम घाटाची सध्या अशीच काहीशी अवस्था झाली आहे.
आपल्या देशातील हिमालयाच्या पूर्व भागाखालोखाल जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध मानला गेलेला हा पश्चिम घाट म्हणजे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांमधून पसरलेली सुमारे दीड हजार किलोमीटर लांबीची पर्वतीय शृंखला आहे. तिची कमाल रुंदी २१० किलोमीटर, तर किमान रुंदी फक्त ४८ किलोमीटर असून या सहा राज्यांमधील एकूण सुमारे १ लाख ३० हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश या पश्चिम घाटाने व्यापला आहे. अर्थात ही लांबी-रुंदी एवढेच या टापूचे वैशिष्टय़ नसून पुष्प वनस्पती, मासे, बेडूक, पक्षी आणि सस्तन प्राणी मिळून सुमारे दोन हजार दुर्मीळ प्रजाती या प्रदेशामध्ये आढळून येतात, पण गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक मानवनिर्मित कारणांमुळे त्याचा झपाटय़ाने ऱ्हास होत आहे. विविध प्रजाती त्या ओघात नष्ट झाल्या आहेत. लोह, मॅंगेनीज, बॉक्साईट इत्यादी खनिजांचे मोठे साठे या टापूमध्ये अनेक ठिकाणी आहेत. त्यामुळे गोव्यासारख्या राज्यात अर्निबध खाण उद्योगाला चालना मिळून निसर्गातील हे साठे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या या टापूचा सखोल अभ्यास करून तेथील समृद्ध जैवविविधतेचे रक्षण, संवर्धन करण्याच्या हेतूने उपाययोजना सुचवण्यासाठी ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्यातर्फे समिती स्थापन करण्यात आली. या सहा राज्यांमधील पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील भागांची प्रत्यक्ष पाहणी तसेच स्थानिक प्रशासन, पर्यावरणवादी संस्था-कार्यकर्ते, सामान्य जनता आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्या आधारे या समितीने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी सरकारला अहवाल सादर केला आहे. मात्र त्यावर पुढे काही कार्यवाही सोडाच, हा अहवाल अजून जाहीरसुद्धा करण्यात आलेला नाही. काही पर्यावरणप्रेमींच्या प्रयत्नातून त्यातील तपशील बाहेर आला आहे.
गुजरातमधील तापी नदीच्या खोऱ्यापासून देशाचे दक्षिण टोक असलेल्या कन्याकुमारीपर्यंत या पश्चिम घाटामध्ये महाराष्ट्रातील सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांचा समावेश होतो. कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये अनेक ठिकाणी समृद्ध जैवविविधता नजरेला पडते, पण रत्नागिरी जिल्ह्य़ात येऊ घातलेली औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची मालिका आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात खाणींसाठी खासगी जमिनी घेण्याच्या प्रकारांमुळे गेल्या काही वर्षांत ही विविधता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरण खात्याच्या सूचनेवरून डॉ. गाडगीळ समितीने या जिल्ह्य़ांची खास दखल घेत काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यापूर्वी ६ ते १० ऑक्टोबर २०१० या काळात डॉ. गाडगीळ यांनी स्वत: या दोन जिल्ह्य़ांचा दौरा करून जैवविविधता शाबूत राहण्याच्या दृष्टीने निर्माण झालेल्या चिंताजनक स्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली; गावपातळीवर स्थानिक ग्रामस्थांच्या सभा-बैठकांद्वारे तक्रारी-सूचना ऐकून घेतल्या; समितीची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून समतोल विकासाबाबत निवेदने स्वीकारली.
या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये सध्या चालू असलेले आणि प्रस्तावित खाण व औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प शेती, फलोत्पादन, मत्स्य व्यवसाय यांसारख्या परंपरागत आर्थिक स्रोत आणि पर्यटनासारख्या नव्याने विकसित होत असलेल्या पर्यायाला छेद देत असल्याचे स्पष्टपणे प्रतिपादन करून अहवालात म्हटले आहे की, येथील जनता मोठय़ा संख्येने या उत्पन्नाच्या साधनांवर अवलंबून आहे. अलीकडील काळात तर हापूस आंब्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. मात्र त्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसह हवेचे प्रदूषण करणारे कोणतेही उपक्रम त्या ठिकाणी असू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अशा परिसराच्या आर्थिक विकासाबाबत नियोजन करताना स्थानिक जनतेला बरोबर घेणे आवश्यक आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील फिनोलेक्स कंपनीच्या ऊर्जा प्रकल्पामुळे मच्छीमारीसाठीचा परंपरागत प्रवेश बंद झाला असून जैतापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना करण्यात आलेल्या कायदेशीर कारवायांमुळे गंभीर सामाजिक तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील कळणे येथे स्थानिक ग्रामस्थांनी खाण उद्योगाला एकमुखी विरोध केला असताना राज्य सरकारने तेथे पर्यावरणीय परवाना दिला आहे. अशा प्रकारांमुळेच रत्नागिरी जिल्हा गेल्या काही वर्षांत पर्यावरणविषयक आंदोलनांचा केंद्रबिंदू बनला असल्याची टिप्पणी अहवालात करण्यात आली आहे.
खेड-चिपळूण मार्गावर लोटे येथील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील रासायनिक उद्योगांची अहवालात गंभीरपणे दखल घेण्यात आली आहे. स्वत: डॉ. गाडगीळ यांनी ५ ऑक्टोबर २०१० रोजी परिसराला भेट देऊन पाहणी केली. या पाहणीपूर्वी मुंबईत वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत, लोटे येथे खास अभ्यास गटाद्वारे पर्यावरण संतुलनाचे काम केले जात असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात या गटाची दोन वर्षांत एकही बैठक न झाल्याचे डॉ. गाडगीळ यांना दिसून आले. येथील उद्योगांमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात आलेला प्रकल्प अतिशय अपुरा, परिणामशून्य असल्याची नोंदही डॉ. गाडगीळ यांनी केली आहे.
खाण उद्योगाने केला गोवा उजाड
कोकणचा शेजारी असलेल्या गोवा राज्यात पर्यटनाखालोखाल खाण उद्योग महत्त्वाचा आर्थिक उलाढालीचा स्रोत मानला जातो. मुख्यत्वे लोह खनिजाचे उत्खनन व निर्यात करणाऱ्या या उद्योगामधून २००९-१० या वर्षांत राज्य व केंद्र सरकारला मिळून सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. स्वाभाविकपणे गोव्यात गेल्या दोन दशकांत खाण उद्योग प्रचंड वेगाने वाढत गेला आहे. १९९२ मध्ये येथील खाणीतून १२.१ दशलक्ष टन लोखंडाचे उत्खनन करण्यात आले होते. नंतरच्या वीस वर्षांत हे प्रमाण ४१.१ दशलक्ष टनांवर गेले असून त्यापैकी निम्मी वाढ फक्त गेल्या पाच वर्षांतील आहे. त्यापैकी चीनला ८९ टक्के, तर जपानला ८ टक्के निर्यात होते. अर्थात या अर्निबध उत्खननामध्ये बेकायदेशीर उद्योगाचे प्रमाणही लक्षणीय असून जैवविविधतेने समृद्ध अशा पश्चिम घाटातील ६५ किलोमीटर लांबीच्या ७०० चौरस किलोमीटर टापूमध्ये हा उद्योग विशेष भरभराटीला आला आहे. यामुळे १९८८ ते १९९७ या केवळ दहा वर्षांच्या काळात सुमारे अडीच हजार हेक्टर जंगल संपत्तीचा नाश झाला. याव्यतिरिक्त या खनिजांची जलमार्गाने वाहतूक करताना मोठय़ा प्रमाणात हवा आणि जलप्रदूषण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सर्व घडामोडींची गंभीर दखल घेत डॉ. गाडगीळ समितीने पर्यावरणीय प्रभाव अंदाज अहवालातील (एन्व्हायरन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) त्रुटींवरही बोट ठेवले आहे. केवळ हे अहवाल बनावट नसून त्यासाठी घेण्यात आलेल्या जनसुनावण्यांची इतिवृत्तेही बनावट असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. अनेक ठिकाणी जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध घटक अस्तित्वात नसल्याच्या खोटय़ा नोंदी या अहवालांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. तसेच पर्यावरणीय परवाना देताना घातलेल्या अटी बहुसंख्य खाण उद्योगांनी पारदर्शी नियंत्रण प्रक्रियेअभावी बेधडकपणे धुडकावल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हे सर्व लक्षात घेता या लहानशा राज्याची सामाजिक व पर्यावरणीय संतुलन क्षमतेची मर्यादा येथील खाण उद्योगांनी ओलांडली आहे. म्हणून राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या परिसरात, तसेच पर्यावरणीयदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील असलेल्या टापूंमध्ये या उद्योगावर संपूर्ण बंदी घालावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. त्याचबरोबर मर्यादेपलीकडे उत्खनन केलेल्या खाणी ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात, असे सुचवले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण खात्याने डॉ. गाडगीळ समितीला खास करून कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग, तसेच गोव्यातील खाण उद्योगांबरोबरच कर्नाटकातील प्रस्तावित गुंदिया जल विद्युत प्रकल्प आणि केरळमधील प्रस्तावित अथिरापिल्ली जल विद्युत प्रकल्प परिसराचीही पाहणी करून संभाव्य पर्यावरण हानीबाबत अभिप्राय मागवला होता. त्यानुसार समितीच्या सदस्यांनी सर्व तांत्रिक बाबी, या परिसरात सध्या असलेली जैवविविधता आणि लोकजीवनाचा सम्यक आढावा घेतला. त्यातून पुढे आलेल्या बाबी लक्षात घेता नियोजित प्रकल्पांमुळे या टापूतील नद्यांची खोरी आणि जैवसंपदा विस्कळीत होईल, असे स्पष्ट मत नोंेदवत या दोन्ही प्रकल्पांना पर्यावरणीय परवाना नाकारण्याची शिफारस डॉ. गाडगीळ समितीने केली आहे.
पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरण
या समितीला देण्यात आलेल्या कार्यकक्षेमध्ये पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अन्वये पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरणाची (Western Ghats Ecology Authority) रचना व कार्यपद्धतीबाबतच्या शिफारशींचा अंतर्भाव आहे. स्वाभाविकपणे या विषयावर समितीने आपल्या अहवालात तपशीलवार चर्चा केली असून या टापूतील सहा राज्यांमधील ४४ जिल्हे आणि १४२ तालुक्यांसाठी मिळून केंद्रीय पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावी, असे सुचवले आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर अशा स्वरूपाचे प्राधिकरण स्थापन करून राज्य जैवविविधता मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य नियोजन विभाग यांच्याशी समन्वयाद्वारे काम करावे, अशी शिफारस केली आहे. परिसंस्थेच्या दृष्टीने संवेदनशील टापूंचे प्रशासन सध्या केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय नियंत्रण समितीमार्फत केले जाते, पण मर्यादित अधिकार, तुटपुंजे अर्थसाहाय्य आणि अपुरे मनुष्यबळ यामुळे ही समिती प्रभावीपणे काम करू शकत नाही. म्हणून या समित्यांऐवजी जिल्हा परिसंस्था समिती स्थापन करण्यात यावी, असे डॉ. गाडगीळ समितीने सुचवले आहे. या प्राधिकरणाने पारदर्शीपणा, खुलेपणा आणि जनसहभागावर विशेष भर द्यावा, त्याचबरोबर पर्यावरणीय प्रभाव अंदाज अहवाल आणि पर्यावरणीय परवान्यांच्या कार्यवाहीमध्ये मूलभूत बदल घडवावेत, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे. या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक पातळीवरील लोकसहभागाचा उत्तम नमुना पश्चिम घाटाचा भाग असलेल्या केरळ राज्यात पाहायला मिळतो. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद, नगर पालिका, ग्रामपंचायती अशा विविध स्तरांवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करून त्याद्वारे नकारात्मक भूमिकेपेक्षा पर्यावरण रक्षणासाठी सकारात्मक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण प्राधिकरणाने अवलंबावे, असे समितीने सुचवले आहे. या प्राधिकरणाच्या केंद्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील रचनेबाबतही अहवालात सूचना करण्यात आल्या आहेत.
परिसंस्थेच्या दृष्टीने संवेदनशील (Ecologically Sensitive) टापू ठरवण्यावरून अनेकदा वादंग होण्याचे प्रकार घडतात. त्यातूनच पर्यावरण की विकास, असा वाद सुरू होतो. पश्चिम घाटातील अशा स्वरूपाचे संवेदनशील टापू किंवा प्रदेश निश्चित करण्याची जबाबदारी डॉ. गाडगीळ समितीवर सोपवण्यात आली होती, पण याबाबत जागतिक पातळीवर निश्चित निकष उपलब्ध नसल्यामुळे परिसंस्थेच्या दृष्टीने विविधता तपासण्याचे काही निकष निश्चित करून त्या आधारे या सहा राज्यांमधील अशा प्रदेशांची तीन गटांमध्ये विभागणी या समितीने केली आहे. हे करत असताना या सर्व राज्यांमधील संस्था आणि व्यक्तींकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या. अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामपंचायतींनी त्यानुसार प्रस्ताव समितीकडे सादर केले. त्यापैकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सावंतवाडी व दोडामार्ग या दोन तालुक्यांमधील मिळून २५ ग्रामपंचायतींच्या गटाने त्यांच्या हद्दीतील सर्व प्रदेश परिसंस्थादृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. याचबरोबर कोल्हापूरच्या ‘देवराई’ या संस्थेने ‘महाराष्ट्र सह्य़ाद्री परिसंस्था संवेदनशील प्रदेशा’चा प्रस्ताव समितीला सादर केला आहे.  डॉ. गाडगीळ समितीने गेल्या वर्षी ऑगस्टअखेर याबाबतचा अंतिम अहवाल केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याला सादर केला आहे. तो दोन भागांत असून पहिल्या भागात या संपूर्ण टापूतील जैवविविधता, त्याबाबतची सद्यस्थिती, त्यावरील उपाय इत्यादीचा समावेश आहे, तर दुसऱ्या भागात येथील निरनिराळी पारंपरिक उत्पन्ने व नैसर्गिक स्रोतांची तपशीलवार चर्चा केली आहे. यापैकी पहिला भाग अनधिकृतपणे उपलब्ध झाला असून दुसऱ्या भागाची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतरच या अहवालावर टीका-टिप्पणी करणे उचित होईल, पण स्वत: डॉ. गाडगीळ यांनीच वेळोवेळी स्पष्ट केल्याप्रमाणे या संपूर्ण प्रक्रियेत समितीने आधुनिक विकासाची कास धरताना पर्यावरणाचा तोल बिघडवण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका घेत स्थानिक पातळीवरील लोकसहभागातून पर्यावरणपूरक विकासाचा आग्रह सातत्याने धरला आहे. मात्र समितीच्या अहवालाबाबत पर्यावरण खात्याने अवलंबलेले उदासीनतेचे धोरण हा तोल बिघडवण्यास जास्त कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे.
वन खात्याच्या कारभाराचा धाक
या संदर्भात गमतीचा भाग म्हणजे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील अन्य काही ग्रामपंचायतींनी मात्र आपल्या भागाचा अशा संवेदनशील टापूत समावेश करू नये, अशा आशयाचे ठराव केले आहेत, असे कळवले आहे. या परस्परविरोधी भूमिकांमधून असे चित्र पुढे आले की, संवेदनशील टापूंची मागणी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना खाण उद्योगांची भीती वाटत आहे, तर विरोध करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थांना संवेदनशील टापू घोषित झाल्यास वन खात्याची हुकमत चालण्याचा धोका वाटत आहे. याच संदर्भात आणखी एक पुढे आलेला प्रकार म्हणजे, राष्ट्रीय उद्याने किंवा अभयारण्यांच्या संरक्षित टापूंपासून दहा किलोमीटपर्यंत परिसंस्थेच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रदेश निश्चित करण्याचा ठराव भारतीय वन्य जीव मंडळाने २००२ मध्ये मंजूर केला. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण खात्याने राज्य सरकारे व वन विभागांना दिला, पण त्याबाबत आजतागायत फारशी प्रगती झालेली नाही. डॉ. गाडगीळ समितीने कोल्हापूरच्या वन विभागाकडे या संदर्भात विचारणा केली असता असाच अनुभव आला. त्याचबरोबर या संदर्भात काही नियमावली झाल्यास वन खात्याकडून स्थानिक ग्रामस्थांना त्रास देण्यासाठीच त्याचा वापर केला जाईल, अशी भीती सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग इत्यादी जिल्ह्य़ांमधील ग्रामपंचायतींकडून समितीच्या सदस्यांकडे व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध भीमाशंकर अभयारण्यात एनेरकॉन या कंपनीतर्फे उभारण्यात आलेला पवनचक्की प्रकल्प वादग्रस्त ठरला आहे. त्याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न स्वत: डॉ. गाडगीळ यांनी केला असता वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात माहितीच्या अधिकारात येथील एक रहिवासी डी. के. काळे यांनी अर्ज केल्यानंतर सर्व तपशील पुढे आला. त्यावरून वन खात्याचे अधिकारी पवनचक्की प्रकल्पाच्या विकासकाशी संगनमत करून स्थानिक ग्रामस्थांना येथील डोंगरांवर प्रवेश नाकारत असल्याचेही उघड झाले.

सौजन्य:सतीश कामत,लोकसत्ता     pemsatish.kamt@gmail.com