वाघ.. एक मोजणे!

राखी चव्हाण -लोकसत्ता
Photo:Loksatta Daily

 सध्या मोठय़ा प्रमाणावर व्याघ्रगणना मोहीम सुरू असून, त्यातून गेल्या काही वर्षांतील शासनप्रणीत व्याघ्रप्रकल्पांचे नेमके फलित काय, याबद्दलचे निष्कर्ष काढता येणे शक्य होणार आहे. सध्या वाघांच्या अस्तित्वासंबंधात व्यक्त केले जाणारे विविध अंदाज कितपत वास्तव आहेत, तसेच भविष्यात व्याघ्र संरक्षण आणि संवर्धनासाठी काय करता येईल, काय करावे लागेल, याचा अदमास या गणनेद्वारे निश्चितपणे घेता येईल. यानिमित्ताने देशातील एकूणच वाघांच्या अस्तित्वाचा आणि त्यांच्या शिकारीमुळे उद्भवलेल्या संकटाचा परामर्ष घेणारा लेख..
वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल राखणे होय. निसर्ग संवर्धन आणि त्यातील जीवसाखळी अबाधित ठेवणे हे मानवी अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक बाब आहे. पण अलीकडच्या काही वर्षांत मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. त्याचीच परिणती म्हणजे वाघ माणसाला आणि माणूस वाघाला एकमेकांचे सर्वात मोठे शत्रू समजायला लागले आहेत. गेल्या वर्षी देशभरात तब्बल ६१, तर चालू वर्षांत आतापर्यंत दहा वाघांचा मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी ‘वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया’ची आहे. प्रत्यक्षात ही आकडेवारी आणखी कितीतरी मोठी असण्याची शक्यता आहे. वाघांच्या मृत्यूची कारणे वेगवेगळी असली तरीही वाघांच्या मृत्यूचे हे सत्र असेच सुरू राहिले तर याहीपेक्षा आणखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 
देशभरात सुमारे एक लाख गावे वनक्षेत्राला लागून वसलेली आहेत. त्यापैकी केवळ तीन हजार गावांचे वनक्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही बहुतांश गावे वनक्षेत्राला लागून असल्यामुळे मानव-वन्यप्राणी संघर्षांच्या घटनांना खीळ बसलेली नाही. याचे सर्वात मोठे उदाहरण अलीकडच्या काळातलेच आहे. २३ सप्टेंबर २०११ ला महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर चार वर्षांच्या एका वाघिणीचा लोकांनी बळी घेतला. महाराष्ट्राच्या सीमेपासून सहा किलोमीटर आत छत्तीसगडमधील भाकरुटोला या गावात सुमारे पाच ते सात हजाराच्या जमावाने अतिशय योजनाबद्ध पद्धतीने वाघिणीला घेराव घातला आणि अखेरचा श्वास घेईपर्यंत ते तिला लाठय़ाकाठय़ांनी मारत राहिले. या वाघिणीचा पाठलाग करताना सुमारे दोन हेक्टरवरील पीक नष्ट झाले. पण गावकऱ्यांनी त्याची पर्वा केली नाही. जमावाने धारण केलेले रौद्र रूप पाहून वनाधिकाऱ्यांनाही हतबल होण्यापलीकडे काही करता आले नाही. या गावकऱ्यांनी केवळ या वाघिणीचाच बळी घेतला नाही, तर या वाघिणीकडून भविष्यात जन्माला येणाऱ्या सुमारे १५ वाघांचाही बळी घेतला, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. 
महाराष्ट्र, छत्तीसगड व आंध्र प्रदेश ही तिन्ही राज्ये वाघांचा मुक्त संचार असणारी. पण अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय महामार्ग, खाणी, विद्युत प्रकल्प हे वन्यजीवांच्या जणू मुळावरच उठले आहेत. वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचाच जणू त्यांनी विडा उचललाय. राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे वाघांचे परिक्षेत्र धोक्यात आले आहेत. वन्यजीवांच्या आश्रयस्थानाजवळून राष्ट्रीय महामार्ग जात असतील तर वन्यजीवांसाठी भूयारी मार्ग (अंडरपास) तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र, आजपर्यंत किती ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या नियमाचे पालन केले, हा प्रश्नच आहे. वाघांच्या दीर्घकालीन आयुष्यासाठी आणि संवर्धनासाठी आनुवंशिकता महत्त्वाची मानली जाते. त्यासाठी सलग जंगल असणे गरजेचे असते. तुकडय़ा-तुकडय़ांनी असलेल्या जंगलात वाघ-वाघिणीचे मीलन अवघड होते. दोन मोठे जंगलांचे तुकडे एकमेकांना परिक्षेत्राने जोडलेले असतात आणि या संलग्न जंगलांमुळे वाघांची नवीन पिढी इतरत्र पसरते. तथापि सध्या ज्या वेगाने जंगलांची  संलग्नता खंडित होत आहे, ते पाहता वाघांचे अस्तित्व धोक्यात येण्यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
खाणी आणि विद्युत प्रकल्पांनीदेखील आता वाघांच्या आयुष्यात लुडबूड करायला सुरुवात केली आहे. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ताडोबातील अदानी प्रकरण! पर्यावरणवाद्यांनी एकत्रित येऊन केलेला तीव्र विरोध आणि त्याला तत्कालीन केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी दिलेली साथ यामुळे वाघांच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला हा धोका कसाबसा परतावून लावता आला तरीही पुन्हा एकदा अदानी नावाचे हे वादळ ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पावर घोंघावण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या घाईघाईने जयराम रमेश यांच्याकडून हे खाते काढून घेण्यात आले, त्यावरूनच काय ते समजावे. हीच अवस्था विद्युत प्रकल्पांच्या बाबतीतही आहे. महाराष्ट्रातील मेळघाट, ताडोबा-अंधारी आणि पेंच हे तीन व्याघ्र-प्रकल्प एकटय़ा विदर्भात आहेत. आणि या विदर्भात ८९ विद्युत प्रकल्पसुद्धा प्रस्तावित आहेत. नागझिरा-नवेगाव अभयारण्याशेजारी ९८७५ मेगाव्ॉट विद्युतनिर्मिती क्षमतेच्या नऊ वीज प्रकल्पांना केंद्र सरकारने अनुमती दिल्याचे कळते. त्याचवेळी बोर अभयारण्याशेजारी १४१७ मेगाव्ॉट विद्युतनिर्मिती क्षमतेचा विद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हे विद्युत प्रकल्प या ठिकाणी येणे म्हणजे वृक्षतोड, वन्यप्राणी आणि पर्यायाने वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर गदा आणण्याचाच प्रकार आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी नागझिरा-नवेगाव आणि बोर या नव्या व्याघ्रप्रकल्पांची घोषणा केली होती आणि आता हे व्याघ्रप्रकल्प अस्तित्वात येण्यापूर्वीच तिथे होऊ घातलेले विद्युत प्रकल्प वाघांच्या जीवावर उठले आहेत. 
वाघांचे अस्तित्व एवढय़ानेच धोक्यात आलेले नाही, तर वाघांची शिकार आणि त्याच्या अवयवांची तस्करी हाही सर्वात मोठा धोका प्रदीर्घ काळापासून आहे. पूर्वी शिकार करणे हे राजघराण्यातील पुरुषांकरिता प्रतिष्ठेचे मानले जात असे. मात्र आता शिकाऱ्यांसंबंधातील हीच बेफिकिरी वाघांच्या अस्तित्वाच्या मुळावर आली आहे. नवी दिल्लीत १९६९ साली झालेल्या आययूसीएनच्या महासभेत वन्यजीव आणि जंगले कमी होत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७० मध्ये वाघांच्या शिकारीवर प्रतिबंध घालण्यात आला आणि १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अस्तित्वात आला. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अस्तित्वात येऊनही वाघांची शिकार होणे काही पूर्णपणे थांबले नाही. एकेकाळी वाघांनी समृद्ध असलेल्या राजस्थानमधील सारिस्का अभयारण्यात आज एकही वाघ नाही. रणथंबोरमध्ये एकेकाळी सहज दिसणारे वाघ आज बेपत्ता आहेत. 
वाघांच्या अवैध शिकारीचे मोठे आव्हान वनविभागापुढे आहे. देशभरातील जंगलांत शिकारीचे जाळे घट्ट विणलेले असल्यामुळे- विशेषत: नक्षलग्रस्त वनक्षेत्रात वाघांची शिकार रोखणे फार अवघड जात आहे. ओरिसातील सिम्लीपाल येथे वनाधिकारी आणि वन-कर्मचाऱ्यांवर माओवाद्यांचे वारंवार हल्ले होत असल्याने व्याघ्र संरक्षणात अडचणी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर झालेल्या वाघिणीच्या मृत्यू प्रकरणातील हे कटु वास्तव आहे. ज्या भाकरुटोला गावात वाघिणीला मारण्यात आले, त्या गावात नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य आहे. गावकऱ्यांनी वाघिणीचा बळी घेण्याच्या काही दिवस आधी या गावात एक पोलीस निरीक्षक आणि काही पोलीस शिपाई माओवाद्यांचे बळी ठरले होते. त्यामुळे या ठिकाणी कारवाईची कोणतीही पावले उचलण्यापूर्वी वनाधिकारी आणि वन-कर्मचाऱ्यांना अनेकदा विचार करावा लागतो. पश्चिम बंगालमधील बक्सा, छत्तीसगडमधील इंद्रावती, झारखंडमधील पालामू, बिहारमधील वाल्मिकी, तामिळनाडूतील कलक्कड-मुंदनथुराई आणि  अरुणाचलमधील नामदाफा हे वाघांच्या शिकारीचे सर्वाधिक प्रमाण असणारे आणखी काही व्याघ्रप्रकल्प! 
वन्यजीवांच्या अवयवांचा व्यापार करणारा कुख्यात तस्कर संसारचंद याला अटक झाली. पण संसारचंदसारखे, किंबहुना त्याहूनही अधिक कुख्यात शिकारी मोकळेच फिरत आहेत, त्याचे काय? विदेशात वाघांचे कातडे आणि नखांचा उघड उघड व्यापार होतो. एक वर्षांचा वाघ २८ हजार अमेरिकन डॉलरला विकला जात असला तरी वाघांच्या वेगवेगळय़ा अवयवांची किंमत त्याहून कितीतरी जास्त आहे. वाघांचे अवयव स्वतंत्रपणे विकले तर त्यांना तब्बल ५० हजार अमेरिकन डॉलर एवढी किंमत मिळते. चीनमध्ये पारंपरिक औषधे तयार करण्यासाठी वाघांच्या अवयवांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे वाघांच्या अवयवांच्या तस्करीचे मोठे जाळे या देशात पसरले आहे. 
भारतातल्या सर्वच व्याघप्रकल्पांमध्ये ही वावटळ घोंघावत असली तरी मध्य प्रदेश त्या तुलनेत वन्यप्राण्यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक सुरक्षित आहे. विंद्य पर्वताच्या कुशीत वसलेले बांधवगड राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव पर्यटनासाठी अमोल देणगी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. भारतातील सर्वाधिक वाघांचे दर्शन या व्याघ्रप्रकल्पात घडते. त्याला कारणेही तशीच आहे. बांधवगडनजीकच्या काही होतकरू तरुणांनी तीरथ सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली ‘फ्युचर टायगर’ ही संस्था स्थापन केली आहे. जंगलामुळेच आपले अस्तित्व आहे, ही भावना गावकऱ्यांच्या मनात रुजविण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. निसर्ग संवर्धनात त्यांनी स्थानिक तरुणांना सामील करून घेतले आणि जंगलाबरोबरच गावाचा विकासही घडवून आणला. इको टूरिझमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातही हा प्रयोग राबविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. व्याघ्रप्रकल्पातील पर्यटनामुळे वन्यजीवन विस्कळीत होत नाही, तर पर्यटकांची रेलचेल राहिल्यास वनविभागाचे त्यावर चांगल्या प्रकारे नियंत्रण राहील आणि वन्यजीवांची शिकार करणाऱ्यांना व त्यांच्या अवयवांची तस्करी करणाऱ्यांना आळा बसू शकेल, असे अनेक वन्यजीव तज्ज्ञांचे मत आहे. बांधवगड हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. 
संपूर्ण जगात वाघांच्या आठ जातींपैकी बाली वाघ १९३० च्या सुमारास, कॅस्पियन वाघ १९५० च्या सुमारास आणि जानव वाघ १९७० च्या सुमारास नामशेष झाला. आता केवळ बंगाल वाघ, सैबेरियन वाघ, सुमात्रन वाघ, इंडो-चायनीज वाघ, साऊथ चायनीज वाघ या वाघांच्या पाचच जाती जगभरात शिल्लक आहेत. त्यातही शाही बंगाल वाघ (रॉयल बेंगाल टायगर) ही जात मुळातच भारतातील आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी संख्येने असलेल्या या वाघाच्या जातीचे संरक्षण आणि संवर्धन होणे अतिशय निकडीचे आहे.    
जंगल परिक्षेत्राबाहेरील वाघांचीही गणना! 
१९७२ मध्ये व्याघ्रगणना सुरू झाली तेव्हा देशभरातील जंगलांत वाघांची संख्या १८०० च्या आसपास होती. तेव्हापासून आतापर्यंत व्याघ्रगणनेच्या पद्धतीत तीनदा बदल करण्यात आले. सुरुवातीला पगमार्क पद्धती, त्यानंतर कॅमेरा ट्रॅप आणि आता फेस-४ ही शास्त्रीय पद्धत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून वापरली जात आहे. या वर्षी प्रथमच या पद्धतीने व्याघ्रगणना होत आहे आणि त्यामुळे वाघांची तंतोतंत आकडेवारी मिळणे सहजशक्य होणार आहे. इतर राज्यांत केवळ व्याघ्र अभयारण्यातच अशी गणना होत असली तरी महाराष्ट्राने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कोअर आणि बफर एरियाव्यतिरिक्त ‘सोर्स ऑफ पॉप्युलेशन’ असणाऱ्या ठिकाणीसुद्धा व्याघ्रगणना करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या वनविभागाने घेतला आहे.

0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...