माळढोक संवर्धनातील गुंतागुंत (Conservation of great indian bustard)

डॉ. प्रमोद पाटील ,गुरुवार, ५ मे २०११,लोकसत्ता


माळढोकच्या अस्तित्वावरच सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोलापूर व नगर जिल्ह्य़ांतील माळढोक अभयारण्यातील नान्नज, मार्डी, कारंबा, अकोलेकाटी या अतिसंरक्षित क्षेत्रालगत असणाऱ्या गावातील ७०० हून अधिक ग्रामस्थांशी चर्चा करून या समस्येचा घेतलेला मागोवा
माळढोकच्या संवर्धनातील संपत चाललेला लोकसहभाग ही मोठी चिंतेची बाब आहे. तो वाढविण्यासाठी गाव पातळीवर लोकहिताचे प्रकल्प राबवावे लागतील. उदाहरणार्थ- नान्नज, मार्डी या अतिसंरक्षित अभयारण्य क्षेत्रांना लागून असलेल्या गावांत प्रचंड अस्वच्छता आहे. या अस्वच्छतेमुळे गावकऱ्यांचे आरोग्य बिघडत आहेच, त्याचबरोबर कचऱ्यामुळे कावळ्यांची संख्या वाढत आहे. कावळा माळढोकचे अंडे फोडून खातो. त्यामुळे ग्रामस्वच्छता ही गावकरी आणि माळढोक दोघांच्या फायद्याची आहे. कीटकनाशकांचा वाढता वापर ही इथली आणखी एक गंभीर समस्या! नान्नज परिसरातील द्राक्षे व इतर पिकांसाठी कीटकनाशकांचा वापर सर्रास केला जातो. कीटकनाशके माणूस आणि माळढोक दोघांसाठी घातक आहे. लोकसहभागातून रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी करून सेंद्रिय शेतीचा विकास केला तर शेतीतील फायदा वाढेल व माळढोकचे देखील संवर्धन होईल. पूरक म्हणून गावपातळीवर जैविक कीटकनाशके निर्मितीचे छोटे प्रकल्प सुरू करता येतील.
माळरानांना उन्हाळ्यामध्ये आगी लागतात. त्यात गवत, कीटक, सरीसृप व लहान पक्ष्यांची अंडी व पिले जळून खाक होतात. मनुष्यबळ व पैशाच्या कमतरतेमुळे आगीवर नियंत्रण ठेवणे वनखात्याला शक्य नाही. या कामात स्थानिक लोकांना सहभागी केले तर हे काम सोपे होईल. सोलापूर, नगर भागात शिकारीवर नियंत्रण ठेवायचे असल्यासही स्थानिकांनाच सहभागी करून घेता येईल.
माळढोक अभयारण्याची पुनर्आखणी
सोलापूर व नगर जिल्ह्य़ांत पसरलेले माळढोक अभयारण्य भारतातील सर्वात मोठय़ा अभयारण्यापैकी एक आहे. त्याचे क्षेत्र तब्बल ८,५०० चौरस किलोमीटर आहे. या अभयारण्यात वनखात्याची जमीन फारच थोडी आहे. सध्या अभयारण्यात माळढोकसाठीची उपयुक्त माळराने घटत चालली आहेत. वन्यजीव कायद्यांतर्गत अभयारण्य क्षेत्रातील लोकांच्या विकासाला अडथळे येऊ लागले. वीज, रस्ता, पाणी, शेती विकास, औद्योगिक विकास या सर्वच बाबींवर गंडांतर आले. यातूनच पुढे लोकांचा माळढोकवरील रोष वाढत गेला व लोकसहभागातून माळढोक संवर्धन फक्त कागदावरच राहिले.
अभयारण्याचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी सरकारतर्फे तज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. समितीने गेल्याच वर्षी माळढोक अभयारण्याचे एकूण क्षेत्रफळ १२२२ चौरस किलोमीटपर्यंत कमी करण्याची सूचना केली. यामुळे माळढोकला उपयुक्त नसणारे बरेच मोठे क्षेत्र अभयारण्यातून वगळले जाईल व लोकांना अभयारण्य कायद्यामुळे होणाऱ्या त्रासातून मुक्ती मिळेल. यावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
पाणीप्रश्न व माळढोक संवर्धन
सोलापूर, अहमदनगर हे अवर्षणग्रस्त जिल्हे आहेत. कालव्याच्या पाण्यावर होणारी द्राक्षे, डाळींब, ऊस व अन्य नगदी पिके इथल्या शेतीविकासाचा कणा आहेत. पण पाणी आणण्यात अडथळे ठरत असल्याने माळढोक पक्षी इथल्या लोकांचा प्रमुख शत्रू  ठरला आहे. नान्नज, मार्डी तसेच अभयारण्यातील बऱ्याच गावांमध्ये निधीअभावी बंद पडलेले कालव्यांचे काम आता सुरू झाले, पण या मार्गात माळढोक अभयारण्यातील काही भाग येत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते बंद पडले. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत अभयारण्याच्या पुनर्आखणीच्या प्रश्नावर निकाल देत नाही तोपर्यंत याबाबत निर्णय होणार नाही व लोकांना पाणी मिळणार नाही. या समस्येचे खापर वनखाते व माळढोकवर फुटत राहील. परिणामी, माळढोकला लोकाश्रय नसेल व वनखात्याला स्थानिकांचे सहकार्य नसेल!
या कालव्यामुळे भविष्यात नान्नज व मार्डी भागातील शेती प्रकारात मोठा बदल होईल. माळढोक पारंपरिक खाद्यपिकांच्या शेतीवर अवलंबून आहे. सध्या तिथे पाण्याच्या कमतरतेमुळे पारंपरिक पद्धतीची ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग अशी माळढोक पूरक पीकपद्धती आहे. कालवे झाल्यामुळे याच शेतामध्ये ऊस, डाळिंब, द्राक्षे अशी पिके येतील. किटकनाशकांचा, रासायनिक खतांचा वापर वाढेल. त्यामुळे कालवे स्थानिकांच्या फायद्याचे असले तरी माळढोकसाठी त्रासदायक ठरतील आणि कालवे झाले नाहीत तरी लोकाश्रयाअभावी माळढोकला तोटा सहन करावाच लागेल.
वन्यजीवांकडून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई
सोलापूर, अहमदनगर जिल्ह्य़ांत मोठय़ा संख्येने काळवीट आहेत. ते शेतीचे बरेच नुकसान करतात. खराब जमिनी व पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे शेतीचे उत्पन्न जेमतेमच आहे. शिवाय काळविटे एका रात्रीत पीक फस्त करतात. त्यामुळे लोकांना माळढोक संवर्धनामध्येही रस नाही. माळढोकच मूळ समस्या असल्याची भावना इथल्या लोकांमध्ये आहे. वन्यजीव व माणूस यांच्यातील संघर्षांचे दुसरे उदाहरण म्हणजे- लांडगे व धनगर समाज. पावसाळ्यात याच भागात धनगरांकडून मोठय़ा प्रमाणावर चराई चालते. लांडग्यांकडून शेळ्या-मेंढय़ांच्या शिकारीचे प्रमाणही वाढते. धनगर लांडग्यांची बिळे उद्ध्वस्त करतात, लहान पिल्लांना मारतात. मेलेल्या शेळीच्या मासांत विषारी कीटकनाशक मिसळून लांडग्यांना खाण्यासाठी ठेवतात. यामुळे दरवर्षी काही लांडग्यांना जीव गमवावा लागतो. काळवीट आणि लांडग्यांच्या समस्येवर उपाय आहे- योग्य ती नुकसानभरपाई देण्याचा! सध्या नुकसान भरपाई फारच कमी आहे. त्यासाठी सरकारी प्रक्रिया व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी बराच वेळ जातो. त्यामुळे नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक सोपी व जलद होण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी व काळवीट, धनगर व लांडगा या सर्वानाच नुकसान सोसावे लागेल.
अतिसंरक्षित क्षेत्रासाठी लागणारी जमीन
प्रजननाअभावी माळढोकची संख्या घटत आहे. नान्नज येथील माळढोक अभयारण्यात गेली तीन वर्षे एकही पिलू आढळले नाही. माळढोकचे प्रजनन न होण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे सुरक्षित प्रजननस्थळांचा अभाव! माळढोक सध्या मार्डीतील १०० हेक्टर, ५० हेक्टरसारख्या लहान जागेत प्रजननाचा प्रयत्न करतोय. आजुबाजुच्या भागातील सततच्या मानवी वावरामुळे प्रजननाला अडथळा येत आहे. यावर उपाय म्हणजे सध्याच्या अतिसंरक्षित प्रजनन क्षेत्राभोवतालची जमीन संपादित करून माळढोकसाठी मोठे प्रजनन क्षेत्र तयार करणे व त्याला संरक्षण देणे. यासाठी यापूर्वीच्या ४३५ हेक्टर आकाराच्या जमिनीची संपादनासाठी शिफारस केली आहे. आजही हे काम अपूर्णच आहे. सध्या शेतकऱ्यांना ही जमीन विकताही येत नाही, त्यात शेतीही करता येत नाही व माळढोकचे प्रजननही होत नाही.
विस्थापनाच्या अफवा
सोलापूर जिल्ह्य़ात विस्थापनाच्या अफवांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे गावकरी वनखात्यावर बहिष्कार टाकत आहेत. प्रत्यक्षात माळढोकसाठी कुठलेही गाव विस्थापित होणार नाही. या अफवांना संपवण्यासाठी गावागावातून जनजागृती करण्याची नितांत गरज आहे. वरील मुद्दय़ांकडे वरवर जरी बघितले तरी माळढोक संवर्धनाच्या मूळ प्रश्नांचा नेमका तिढा समजेल. माळढोक अभयारण्याची स्थापना १९७९ मध्ये झाली. अभयारण्य होण्यापूर्वी इथला माळढोक शेतकऱ्यांसोबत वाढला. ‘अभयारण्य घोषित केल्यावर माळढोक वाचेल’ हा सिद्धांत फार खरा ठरला नाही. स्थानिक लोकांच्या सहकार्याशिवाय सुरू राहिलेल्या माळढोक संवर्धनाची आजची दशा आणि दिशा आपण बघतच आहेत. तुटपुंजा निधी, अपुरे कर्मचारी व बाहेरच्या सहकार्याशिवाय वन विभाग माळढोक वाचवू शकेल ही अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे आहे. त्यासाठी शहरी नागरिक, विविध संस्था व महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. गेल्या शतकात वाढलेली लोकसंख्या, अन्नधान्याची गरज आणि शेतीचा विस्तार-विकास अपरिहार्य होता. या गरजा भागविण्यासाठी दुष्काळी भागात पाणी आणण्यासाठी कालव्यांचे जाळे तयार झाले. अधिकाधिक माळराने शेतात रूपांतरित झाली. जमीन पडीक ठेवण्याचे प्रमाण घटत गेले. शेतीच्या पद्धतीत आणि उद्देशात आमूलाग्र बदल झाले. कीटकनाशके, रासायनिक खतांचा वापर वाढत गेला, खाद्य पिकांची जागा नगदी पिकांनी घेतली. गाई-गुरांची संख्या वाढली, पण त्यांना चारा पुरविणाऱ्या माळरानांची संख्या घटत गेली. त्यामुळे उरलेल्या माळरानांवर चराईचे प्रमाण वाढले. यातूनच मग काळविटांना बाजूला व्हावे लागले. माळढोकचे प्रजनन थांबले व माळरानांची तब्येत बिघडत चालली. गवताच्या बऱ्याच प्रजाती दुर्मिळ झाल्या. यातूनच मग माळढोकच्या नष्ट होण्याचा मार्ग निर्माण झाला. माळढोक आजही उत्तम माळराने व पारंपरिक शेतीच्या प्रदेशात तग धरून आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या, धनगरांच्या, गावकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय त्याचे संवर्धन शक्य नाही. कायद्याच्या बडग्याखाली कागदोपत्री बरीच अभयारण्ये घोषित करता येतील, पण स्थानिक लोक, माळढोक व वनखाते सर्वाचीच फरफट सुरू राहील. सध्या जगात फक्त ३०० माळढोक उरलेत. हे प्रकरण इथेच थांबत नाही. माळढोक पाठोपाठ काळवीट, चिंकारा, लांडगा, खोकड, तणमोर तसेच माळावर आढळणाऱ्या हजारो प्रजातींनादेखील नामशेष व्हावे लागेल!
Email : gibpramod@gmail.com