मनीषा सावळे,लोकसत्ता
संपर्क :९८९००९२०२२
आज जागतिक वसुंधरा दिन! ग्लोबल वार्मिगच्या तडाख्यात आज पृथ्वी सापडलेली असताना तिच्या संरक्षणासाठी सर्वानी पुढे सरसावले तरच हे संकट परतवून आपली जैवविविधता टिकवता येईल. त्यासाठी झालेल्या कायद्याच्या माहितीवर प्रकाश टाकणारा लेख -
संत्री कुठली? तर नागपूरची आणि हापूस आंबा कोठला? तर रत्नागिरीचा, देवगडचा, असे पटकन आपण सांगू शकतो, पण शंभर वर्षांनंतर जर तुमच्या पुढच्या पिढीपर्यंत हापूस आंब्याची लागवड परदेशात झाली आणि त्यांनी त्या हापूस आंब्याच्या वाणावर हक्क सांगितला तर रत्नागिरी आणि देवगडची जनता काय करेल? हा आंबा आमचाच हे पटवून देण्यासाठी त्यांच्याकडे तसे काही पुरावे लागतील? आणि जर पुरावे नसतील तर त्यांचा त्या आंब्यावरचा हक्क त्यांना गमवावा लागेल. आज आणि यापुढेही आपल्याला हीच लढाई लढावी लागणार आहे, पण त्यासाठी आपण नागरिक म्हणून किती तयार आहोत, याचा विचार करणेही आवश्यक आहे.
आपल्या देशात नागरिकांच्या हिताचे आणि देशहिताचे अनेक कायदे तयार होतात. मग आपण नागरिक म्हणून खरेच त्या कायद्यांची माहिती घेतो का? जैवविविधता कायदा हा असाच देशहिताचा आणि वैयक्तिक हित जोपासणारा कायदा २००२ मध्येच अंमलात आला. आपला देश, राज्य, शहर आणि गावाच्या जैव वैशिष्टय़ांची जपणूक करणारा हा कायदा. अतिशय व्यापक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने हा कायदा तयार केला आहे.
भारत हा अनेक जैव वैविध्यांनी संपन्न असा देश आहे. येथे एका भागात घनदाट जंगल तर, दुसऱ्या भागात अतिशय सुंदर असा समुद्र किनारा पहावयास मिळतो. फुलांच्या जितक्या विविध जाती पहावयास मिळतात, तितकेच विविध प्राणीही आपल्या देशातील संपन्न जंगलातील रहिवासी आहेत. वाघासारखा शिकारी हा जसा आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे तसेच, मोराच्या सौंदर्यालाही आपण राष्ट्रीय प्रतीक बनवले आहे. अनेक वनौषधी आपल्या जंगलात सापडतात. त्याचा उपयोग आपण पिढय़ान्पिढय़ा करतो आहोत. शिवाय, आपल्या शाकाहाराची चवही आपण इतर देशांना चाखायला लावली असून आज अनेक देश शाकाहाराचा अवलंब करायला लागले आहेत.
आपल्या देशातील या सर्व वैशिष्टय़ांची जपणूक करणे, त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी जैवविविधता कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे. काय आहे हा कायदा?
देशातल्या जैविक विविधतेचे (वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्म जीवमात्र व त्याचे भाग) संरक्षण, त्यांच्या घटकाचे पोषक उपयोग आणि जनुकी संसाधनाच्या वापरातून होणारे फायदे योग्य समभाग पद्धतीने प्राप्त करून घेणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यामुळे भारतातील जैविक संसाधनावर आधारित संशोधनातील निष्कर्ष हे राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणाही व्यक्तीला १) जी भारताची नागरिक नाही, २) जी भारतीय नागरिक आहे, पण आयकर कायदा १९६१ कलम २ पोटकलम ३० नुसार अनिवासी ठरवली गेली आहे, ३) संयुक्त संस्था संघटना किंवा मंडळ जे भारतात नोंदलेले नाहीत, ४) भारतातील कायद्याखाली समाविष्ट आहे, पण त्यात अभारतीय सहहिस्सेदाराचे भाग भागभांडवल अथवा व्यवस्थापन आहे, अशा कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच, भारतातील जैविक संसाधनांबद्दलची माहिती त्यावर आधारित शोधावर बौद्धिक मालमत्ता हक्क राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय मिळणार नाही.
म्हणूनच या कायद्याने आता भारतातील अनेक वनस्पती, शेतीतील वाण आणि त्याचे औषधी उपयोग यावर परदेशी नागरिक हक्क सांगू शकणार नाही. तसेच, भारतातील जैविक वैशिष्टय़े असणाऱ्या बाबींच्या थेट हस्तांतरणावर प्रतिबंध घातल्यामुळे आपल्याकडचे जे अनेक वाण परदेशात गेले ते जाणे आता बंद होतील.
जैविक संसाधनांचा संरक्षणकर्ता, जैविक संसाधनाच्या वापराबाबतचे ज्ञान व माहिती, नावीन्य आणि उपयोग व वापराच्या पद्धती यांचा संशोधनकर्ता व धारक जो स्थानिक असेल त्याचे संरक्षणही या कायद्याने केलेले आहे. त्याला या सवार्ंचा फायदा मिळणार आहे. तसेच, अशा दावेदारास बौद्धिक मालमत्तेच्या स्वामित्वाची संयुक्त मालकी आणि नफा दिला जाईल. त्यामुळे या कायद्याने एकप्रकारे स्थानिकांना संरक्षण मिळाले आहे.
तसेच देशातील वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांच्या प्रजाती ज्या दुर्मिळ होत आहेत त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण त्या त्या प्रदेशाला बफर झोन म्हणून घोषित करू शकते. यामुळे आपल्याकडच्या दुर्मिळ होत जाणाऱ्या वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांना नव्याने जीवन मिळणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण काम करते. तसेच, प्रत्येक राज्याला सुद्धा याची अंमलबजावणी करायची आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांना आपापल्या गावात, शहरात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करायची आहे. या समितीने त्या क्षेत्रातील संरक्षणाला हातभार लावणे, जैविक विविधतेच्या ज्ञानाचा कालक्रमानुसार वृत्तांत लिहिणे म्हणजेच लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करावयाची आहे.
पण दुर्दैव असे की, एवढय़ा चांगल्या कायद्याची माहितीच अजून आपल्याकडील शहरी व ग्रामीण नागरिकांना नाही. महाराष्ट्रात अद्याप राज्य जैवविविधता मंडळ स्थापन झालेले नाही. महाराष्ट्रात अजून एकाही गावात, शहरात अशी व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली नाही. अशा समित्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या सर्वच ठिकाणी स्थापन करायच्या आहेत. प्रत्येक गावाचे वैशिष्टय़ काय आहे, होते, कोणते वाण तेथील शेतीत पिकवले जाते, झाडे, फुले, फळे, प्राणी, संस्कृती अगदी मुंगीपासून सर्वाची नोंद असणारे ‘पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर’ तयार करायचे आहे. यामुळे प्रत्येक गावाचे जैवविविधता रजिस्टर तयार होईल. ही वही आपल्याला भविष्यात अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या पेटंटसाठी भारताला जी लढाई लढावी लागत आहे ती पुढील काळात सोपी होण्यासाठीही हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, भारतात हे वाण आपलेच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी जे पुरावे लागतात ते ठेवण्यासाठी सवय नाही. पूर्वजांनी अशा पद्धतीच्या नोंदी ठेवलेल्या नाहीत म्हणून भारताला ही लढाई कठीण जाते.
आपल्या बासमती तांदळाचे पेटंट तसेच, गोमुत्र, शेण, कडूनिंब, हळद यांचा औषधी वापर आपण कित्येक पिढय़ान्पासून करतो आहोत, पण याचे औषधी गुण आपणच शोधले असून त्याचे पेटंट आपल्याला मिळावे म्हणून एका देशाने यावर आपला हक्क सांगितला होता. व्यवस्थितपणे मुद्दे मांडून आपण ती लढाई जिंकली. आपल्या देशात अशा अनेक वनस्पती आहेत की, त्यांच्या औषधी गुणांचा वापर आपण आजही करतो आहोत, पण अजूनही भारताकडे त्याचे पेटंट नाही. त्यामुळेच हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे, पण कौतुकाची आणि अभिमानाची बाब म्हणजे लेखामेंढा (गडचिरोली) आणि आजूबाजूच्या तीन गावे जैवविविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीत बरीच पुढे आहेत. या गावांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन झाल्या आहेत. या कायद्यात गावातील प्रत्येक जिवंत घटकांची (मनुष्य सोडून) माहिती जमा करून त्या त्या गावाची जी जैविक वैशिष्टय़े आहेत ती जतन करण्यासाठी गावकऱ्यांनी काम सुरू केले आहे. त्यांची जैवविविधता वही सुद्धा तयार आहे. अशी काहीच गावे सोडली तर महाराष्ट्रात इतर गावात, शहरात अशी व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली नाही. लेखामेंढातील गावकरी यात पुढाकार घेतात तर आपण शहरी लोक का नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो.
ग्लोबल वार्मिगच्या या तडाख्यात आपल्या वसुंधरेला वाचवण्यासाठी मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे. वसुंधरेवरील विविध जैविक घटकांचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जैव विविधता कायदा महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतो. वसुंधरेला वाचवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणचे भौगोलिक आणि जैविक वैशिष्टय़ांचा ढासळत चाललेला समतोल सांभाळणे आज आवश्यक झाले आहे. कारण, प्रत्येक जैविक वैशिष्टय़ हे त्या त्या भौगोलिक ठिकाणची ओळख दर्शवते. ती ओळखच आज नष्ट होत आहे. ती जपणे आवश्यक आहे. नाहीतर आज जसे मुंबई, पुणे, नागपूर, चेन्नई, दिल्ली अशा सगळ्या शहरांमध्ये एक सारखेपणा दिसतो तसे काही वर्षांनी सगळे जग एकसारखे दिसायला लागेल आणि त्या एकसुरी जगाचा आपल्यालाच कंटाळा येईल. म्हणूनच त्या त्या गावाची, शहराची, राज्याची, देशाची जैवविविधता जपणे अतिशय गरजेचे होणार आहे, पण त्यासाठी लोकांनीच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कारण, वसुंधरा वाचली तरच आपले अस्तित्व आहे.
संपर्क :९८९००९२०२२
आज जागतिक वसुंधरा दिन! ग्लोबल वार्मिगच्या तडाख्यात आज पृथ्वी सापडलेली असताना तिच्या संरक्षणासाठी सर्वानी पुढे सरसावले तरच हे संकट परतवून आपली जैवविविधता टिकवता येईल. त्यासाठी झालेल्या कायद्याच्या माहितीवर प्रकाश टाकणारा लेख -संत्री कुठली? तर नागपूरची आणि हापूस आंबा कोठला? तर रत्नागिरीचा, देवगडचा, असे पटकन आपण सांगू शकतो, पण शंभर वर्षांनंतर जर तुमच्या पुढच्या पिढीपर्यंत हापूस आंब्याची लागवड परदेशात झाली आणि त्यांनी त्या हापूस आंब्याच्या वाणावर हक्क सांगितला तर रत्नागिरी आणि देवगडची जनता काय करेल? हा आंबा आमचाच हे पटवून देण्यासाठी त्यांच्याकडे तसे काही पुरावे लागतील? आणि जर पुरावे नसतील तर त्यांचा त्या आंब्यावरचा हक्क त्यांना गमवावा लागेल. आज आणि यापुढेही आपल्याला हीच लढाई लढावी लागणार आहे, पण त्यासाठी आपण नागरिक म्हणून किती तयार आहोत, याचा विचार करणेही आवश्यक आहे.
आपल्या देशात नागरिकांच्या हिताचे आणि देशहिताचे अनेक कायदे तयार होतात. मग आपण नागरिक म्हणून खरेच त्या कायद्यांची माहिती घेतो का? जैवविविधता कायदा हा असाच देशहिताचा आणि वैयक्तिक हित जोपासणारा कायदा २००२ मध्येच अंमलात आला. आपला देश, राज्य, शहर आणि गावाच्या जैव वैशिष्टय़ांची जपणूक करणारा हा कायदा. अतिशय व्यापक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने हा कायदा तयार केला आहे.
भारत हा अनेक जैव वैविध्यांनी संपन्न असा देश आहे. येथे एका भागात घनदाट जंगल तर, दुसऱ्या भागात अतिशय सुंदर असा समुद्र किनारा पहावयास मिळतो. फुलांच्या जितक्या विविध जाती पहावयास मिळतात, तितकेच विविध प्राणीही आपल्या देशातील संपन्न जंगलातील रहिवासी आहेत. वाघासारखा शिकारी हा जसा आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे तसेच, मोराच्या सौंदर्यालाही आपण राष्ट्रीय प्रतीक बनवले आहे. अनेक वनौषधी आपल्या जंगलात सापडतात. त्याचा उपयोग आपण पिढय़ान्पिढय़ा करतो आहोत. शिवाय, आपल्या शाकाहाराची चवही आपण इतर देशांना चाखायला लावली असून आज अनेक देश शाकाहाराचा अवलंब करायला लागले आहेत.
आपल्या देशातील या सर्व वैशिष्टय़ांची जपणूक करणे, त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी जैवविविधता कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे. काय आहे हा कायदा?
देशातल्या जैविक विविधतेचे (वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्म जीवमात्र व त्याचे भाग) संरक्षण, त्यांच्या घटकाचे पोषक उपयोग आणि जनुकी संसाधनाच्या वापरातून होणारे फायदे योग्य समभाग पद्धतीने प्राप्त करून घेणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यामुळे भारतातील जैविक संसाधनावर आधारित संशोधनातील निष्कर्ष हे राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणाही व्यक्तीला १) जी भारताची नागरिक नाही, २) जी भारतीय नागरिक आहे, पण आयकर कायदा १९६१ कलम २ पोटकलम ३० नुसार अनिवासी ठरवली गेली आहे, ३) संयुक्त संस्था संघटना किंवा मंडळ जे भारतात नोंदलेले नाहीत, ४) भारतातील कायद्याखाली समाविष्ट आहे, पण त्यात अभारतीय सहहिस्सेदाराचे भाग भागभांडवल अथवा व्यवस्थापन आहे, अशा कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच, भारतातील जैविक संसाधनांबद्दलची माहिती त्यावर आधारित शोधावर बौद्धिक मालमत्ता हक्क राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय मिळणार नाही.
म्हणूनच या कायद्याने आता भारतातील अनेक वनस्पती, शेतीतील वाण आणि त्याचे औषधी उपयोग यावर परदेशी नागरिक हक्क सांगू शकणार नाही. तसेच, भारतातील जैविक वैशिष्टय़े असणाऱ्या बाबींच्या थेट हस्तांतरणावर प्रतिबंध घातल्यामुळे आपल्याकडचे जे अनेक वाण परदेशात गेले ते जाणे आता बंद होतील.
जैविक संसाधनांचा संरक्षणकर्ता, जैविक संसाधनाच्या वापराबाबतचे ज्ञान व माहिती, नावीन्य आणि उपयोग व वापराच्या पद्धती यांचा संशोधनकर्ता व धारक जो स्थानिक असेल त्याचे संरक्षणही या कायद्याने केलेले आहे. त्याला या सवार्ंचा फायदा मिळणार आहे. तसेच, अशा दावेदारास बौद्धिक मालमत्तेच्या स्वामित्वाची संयुक्त मालकी आणि नफा दिला जाईल. त्यामुळे या कायद्याने एकप्रकारे स्थानिकांना संरक्षण मिळाले आहे.
तसेच देशातील वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांच्या प्रजाती ज्या दुर्मिळ होत आहेत त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण त्या त्या प्रदेशाला बफर झोन म्हणून घोषित करू शकते. यामुळे आपल्याकडच्या दुर्मिळ होत जाणाऱ्या वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांना नव्याने जीवन मिळणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण काम करते. तसेच, प्रत्येक राज्याला सुद्धा याची अंमलबजावणी करायची आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांना आपापल्या गावात, शहरात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करायची आहे. या समितीने त्या क्षेत्रातील संरक्षणाला हातभार लावणे, जैविक विविधतेच्या ज्ञानाचा कालक्रमानुसार वृत्तांत लिहिणे म्हणजेच लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करावयाची आहे.
पण दुर्दैव असे की, एवढय़ा चांगल्या कायद्याची माहितीच अजून आपल्याकडील शहरी व ग्रामीण नागरिकांना नाही. महाराष्ट्रात अद्याप राज्य जैवविविधता मंडळ स्थापन झालेले नाही. महाराष्ट्रात अजून एकाही गावात, शहरात अशी व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली नाही. अशा समित्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या सर्वच ठिकाणी स्थापन करायच्या आहेत. प्रत्येक गावाचे वैशिष्टय़ काय आहे, होते, कोणते वाण तेथील शेतीत पिकवले जाते, झाडे, फुले, फळे, प्राणी, संस्कृती अगदी मुंगीपासून सर्वाची नोंद असणारे ‘पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर’ तयार करायचे आहे. यामुळे प्रत्येक गावाचे जैवविविधता रजिस्टर तयार होईल. ही वही आपल्याला भविष्यात अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या पेटंटसाठी भारताला जी लढाई लढावी लागत आहे ती पुढील काळात सोपी होण्यासाठीही हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, भारतात हे वाण आपलेच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी जे पुरावे लागतात ते ठेवण्यासाठी सवय नाही. पूर्वजांनी अशा पद्धतीच्या नोंदी ठेवलेल्या नाहीत म्हणून भारताला ही लढाई कठीण जाते.
आपल्या बासमती तांदळाचे पेटंट तसेच, गोमुत्र, शेण, कडूनिंब, हळद यांचा औषधी वापर आपण कित्येक पिढय़ान्पासून करतो आहोत, पण याचे औषधी गुण आपणच शोधले असून त्याचे पेटंट आपल्याला मिळावे म्हणून एका देशाने यावर आपला हक्क सांगितला होता. व्यवस्थितपणे मुद्दे मांडून आपण ती लढाई जिंकली. आपल्या देशात अशा अनेक वनस्पती आहेत की, त्यांच्या औषधी गुणांचा वापर आपण आजही करतो आहोत, पण अजूनही भारताकडे त्याचे पेटंट नाही. त्यामुळेच हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे, पण कौतुकाची आणि अभिमानाची बाब म्हणजे लेखामेंढा (गडचिरोली) आणि आजूबाजूच्या तीन गावे जैवविविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीत बरीच पुढे आहेत. या गावांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन झाल्या आहेत. या कायद्यात गावातील प्रत्येक जिवंत घटकांची (मनुष्य सोडून) माहिती जमा करून त्या त्या गावाची जी जैविक वैशिष्टय़े आहेत ती जतन करण्यासाठी गावकऱ्यांनी काम सुरू केले आहे. त्यांची जैवविविधता वही सुद्धा तयार आहे. अशी काहीच गावे सोडली तर महाराष्ट्रात इतर गावात, शहरात अशी व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली नाही. लेखामेंढातील गावकरी यात पुढाकार घेतात तर आपण शहरी लोक का नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो.
ग्लोबल वार्मिगच्या या तडाख्यात आपल्या वसुंधरेला वाचवण्यासाठी मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे. वसुंधरेवरील विविध जैविक घटकांचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जैव विविधता कायदा महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतो. वसुंधरेला वाचवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणचे भौगोलिक आणि जैविक वैशिष्टय़ांचा ढासळत चाललेला समतोल सांभाळणे आज आवश्यक झाले आहे. कारण, प्रत्येक जैविक वैशिष्टय़ हे त्या त्या भौगोलिक ठिकाणची ओळख दर्शवते. ती ओळखच आज नष्ट होत आहे. ती जपणे आवश्यक आहे. नाहीतर आज जसे मुंबई, पुणे, नागपूर, चेन्नई, दिल्ली अशा सगळ्या शहरांमध्ये एक सारखेपणा दिसतो तसे काही वर्षांनी सगळे जग एकसारखे दिसायला लागेल आणि त्या एकसुरी जगाचा आपल्यालाच कंटाळा येईल. म्हणूनच त्या त्या गावाची, शहराची, राज्याची, देशाची जैवविविधता जपणे अतिशय गरजेचे होणार आहे, पण त्यासाठी लोकांनीच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कारण, वसुंधरा वाचली तरच आपले अस्तित्व आहे.
0 Comments:
Post a Comment