परिसर : शहरांनो, नद्या सुधारा, नाहीतर पैसे टाका!

शहरांनी नद्या प्रदूषित केल्याची झळ गावांना बसत आहे. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, आरोग्याच्या समस्या, मासेमारी संपणे, नदीपात्रातील डांगरवाडय़ा नष्ट होणे हा नुकसानीचा हिशेब कितीतरी मोठा बनतो. शिवाय गावांचे दारिद्रय़, शहरांकडे होणारे स्थलांतर हे कंगोरेसुद्धा या मुद्दय़ाला आहेत. शहरांमुळे गावे अशा प्रकारे नाहक नाडली जात असतील तर हे ओझे वाहण्याची आर्थिक भरपाई गावांना का मिळू नये? त्यामुळे गावांनी आता ‘नद्या सुधारा, नाहीतर पैसे टाका’ असा आक्रमक पवित्रा घेतल्याशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही..
केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी दहाच दिवसांपूर्वी पुण्यात येऊन येथील नदीचे वर्णन मोठे गटार असे केले. पुण्याप्रमाणेच देशातील जास्तीत जास्त नद्या म्हणजे सांडपाणी वाहून नेणारे प्रवाह बनले असल्याची जाहीर कबुलीही त्यांनी दिली. पर्यावरणमंत्र्यांचे हे वक्तव्य, नैसर्गिक प्रवाहांची नेमकी काय स्थिती झाली आहे याबाबत बरेच काही सांगून जाणारे आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर पुरेशी व योग्य पद्धतीने प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था नसणे आणि त्याबाबत प्रशासनासह सर्वच पातळय़ांवर दाखवला जाणारा निष्काळजीपणा हेच या प्रश्नाचे मूळ आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेच! पण खरा प्रश्न त्याच्याही पलीकडचा आहे. शहरांमध्ये असलेल्या या समस्या शहरवासीयांच्या किंवा तेथील प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे उद्भवलेला आहे. पण त्याचे गंभीर परिणाम खालच्या बाजूला असलेल्या गावांना आणि तेथील रहिवाशांना भोगावे लागत आहेत. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून या समस्येने अतिशय उग्र रूप धारण केले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील पर्यावरणाचे आणि स्वास्थ्याचे समूळ उच्चाटन होण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत गावांचा ‘दोष’ इतकाच, की ती कोणत्या ना कोणत्या मोठय़ा शहराच्या खालच्या बाजूला वसलेली आहेत. त्यामुळेच शहरांच्या घाणीचे आणि प्रदूषणाचे ओझे या गावांना वाहावे लागत आहे. हे कुठवर चालू द्यायचे हा निर्णय घेण्याची आता वेळ आली आहे. शहरांना ठणकावून जाब विचारण्याची आणि त्यांच्याकडे त्यांच्याच घोडचुकांबाबत योग्य तो मोबदला मागण्याचीसुद्धा निश्चितच वेळ आली आहे!
महाराष्ट्राचा विचार केला तर असे एकही शहर नाही जे आपल्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर संपूर्ण प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहे. राज्यातील सर्वच मोठय़ा व मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी जेमतेम वीस टक्के सांडपाण्यावरही प्रक्रिया करण्याची क्षमता राज्याला मिळवता आलेली नाही. शिवाय कागदोपत्री असलेली क्षमता आणि त्या व्यवस्थांची प्रत्यक्षातील कार्यक्षमता यातही आपल्याकडे मोठा फरक असतो. त्याचा विचार करता राज्यातील जेमतेम दहा टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत असेल तरी खूप झाले, अशीच वस्तुस्थिती आहे. उरलेले सांडपाणी जसेच्या तसे नद्यांमधून वाहते आणि शहरांबरोबरच पुढील गावांच्या दुर्दशेला जबाबदार ठरते. त्याच्यामुळे असंख्य गावांची अवस्था बिकट बनली आहे. नदीचे पाणी पिण्याच्या लायकीचे उरलेले नाहीच, पण नदीच्या प्रदूषणामुळे परिसरातील भूजलही प्रचंड प्रमाणात नासले आहे. त्यामुळे नदीजवळच्या विहिरी किंवा हापशाचे पाणीसुद्धा पिण्यासाठी वापरता येत नाही, अशीच आजची परिस्थिती आहे. इतर कुठला पर्यायच नसल्याने दूषित पाणी पिण्याची वेळ येते आणि आरोग्याच्या भयंकर समस्यांचा विळखा ग्रामीण भागाला पडतो आहे. त्याउलट शहरे मात्र जास्तीत जास्त लांबून आणि थेट धरणातून पाणी मिळविण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतत आहेत, पण आपण निर्माण केलेल्या सांडपाण्याचा पुढे गावांना काय त्रास सहन करावा लागत आहे, याचा कणभरही विचार करण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. ही बेफिकिरीच समस्या आणखी चिघळण्यास कारणीभूत ठरली आहे.
नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण इतक्या थराला गेले आहे, की हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच अयोग्य नाही, तर शेतीसाठी आणि इतर वापरासाठीसुद्धा अपायकारक ठरत आहे. त्यातूनच त्वचेचे रोग, काही संसर्गजन्य रोग आणि साथी पसरण्यास ही परिस्थिती अतिशय अनुकूल ठरत आहे. याच प्रदूषणामुळे मासेमारी जवळ जवळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. नद्यांचे पाणी अशा प्रकारे नासल्यामुळे उन्हाळय़ात त्यांच्या पात्रात लागवड करण्यात येणारी कलिंगड, डांगर, काकडी, पालेभाज्या यांसारखी पिकेसुद्धा उरलेली नाहीत.. पिण्याच्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यापासून या सर्व प्रकारच्या नुकसानीचा विचार केला तर हा हिशेब कितीतरी मोठा बनत जातो. शिवाय त्यामुळे गावांचे दारिद्रय़, परिणामी शहरांकडे होणारे स्थलांतर हे कंगोरेसुद्धा या मुद्दय़ाला आहेत. या सर्व गोष्टींचा हिशेब केला तर नद्या बिघडवल्यामुळे शहरांकडून गावांचे किती प्रमाणात शोषण होत आहे याची कल्पना येईल. शहरांमुळे गावे अशा प्रकारे नाहक नाडली जात असतील तर गावांना हे ओझे वाहण्याची आर्थिक भरपाई का मिळू नये? शहरांच्या तुलनेत गावांचा महसूल आणि संपन्नता निश्चितच कमी आहे. मग नद्यांच्या प्रदूषणामुळे या विषमतेत आणखी भरच पडत असेल तर गावांना त्यासाठीची नुकसानभरपाई का मिळू नये? हे प्रश्न शहरांसाठी गैरसोयीचे वाटतील, तसे ते आहेतही. पण गेली दोन-अडीच दशके गावांनी हा अन्याय मुकाटय़ाने सहन केला, पण आता त्याविरोधात आवाज उठू लागले आहेत. ही मागणी न्याय्यच आहे. त्यामुळे त्याबाबत कोणतीही खळखळ होण्याचे काहीच कारण नाही. या निमित्ताने शहरांचा विकास साधतानाचा दुटप्पीपणासुद्धा उघड होतो. कारण शहरात पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था व इतर सुविधांवर भर दिला जात असताना आतापर्यंत सांडपाण्यावरील प्रक्रिया हा विषय उपेक्षित का राहिला? कारण आम्हाला वरच्या बाजूला असलेल्या धरणांमधून स्वच्छ-शुद्ध पाणी मिळते, तर मग आमच्या घाणीमुळे खाली गावांवर काय बेतते याच्याशी आम्हाला काय देणे-घेणे?
या अन्यायाबाबत गावांकडून आक्रमकपणे जाब विचारल्याशिवाय शहरांकडून ही बाजू विचारात घेतली जाईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल। त्यामुळे गावांनी आता ‘नद्या सुधारा, नाहीतर पैसे टाका’ असा आक्रमक पवित्रा घेतल्याशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही. खुद्द जयराम रमेश यांनी याविषयी केंद्र सरकार राज्यांना मदत करण्यासाठी तयार असल्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यासाठी राज्यांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवले तर निश्चितपणे त्यासाठी निधी पुरवला जाईल. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण मिशनअंतर्गतही (जेएनएनयूआरएम) यासाठी पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. पण या समस्येला प्राधान्य देऊन तसे प्रयत्न केले तरच त्यातून मार्ग निघेल. अर्थात, गावेसुद्धा या अन्यायाचा आक्रमकपणे प्रतिकार करणार नाहीत, तोवर शहरांसाठी हे प्राधान्य असणार नाही. आता तर गावांसाठी आणि अशा प्रकारे अन्याय सहन करणाऱ्यांसाठी आणखी एक मार्ग खुला झाला आहे. तो म्हणजे देशात पर्यावरणविषयक खटल्यांसाठी स्वतंत्र ‘ग्रीन ट्रायब्युनल’ स्थापन होत आहे. त्याअंतर्गत गावांनी आपला हक्क मागितला आणि शहरांना ठणकावून जाब विचारला तरच नद्यांची स्थिती सुधारण्याची काही शक्यता आहे. त्या योगे नद्यांच्या काठी वसलेल्या गावांची आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या कोटय़वधी जनतेची स्थिती काही प्रमाणात तरी सुधारण्याची आशा आहे॥ अर्थात, लढल्याशिवाय आपले रास्त हक्कसुद्धा मिळत नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नावर गावे आक्रमक झाली आणि थेट आर्थिक नुकसानभरपाई मागू लागली, तरच नद्या ‘जीवन’ बनतील. अन्यथा जयराम रमेश यांच्यानंतर येणाऱ्या पर्यावरणमंत्र्यांवरही आपल्या नद्या मोठय़ा गटारी बनल्या असल्याची कबुली द्यायची वेळ येईल!
सौजन्य : अभिजित घोरपडे
क्रेडिट: लोकसत्ता.com