हे आपणच करू शकतो

पर्यावरण रक्षण, ग्लोबल वॉर्मिग, वृक्षारोपण व वनसंवर्धन इ. शब्द वाचून-ऐकून गुळगुळीत झाले आहेत. कामे थोडी व चर्चा फार असंच या विषयाचं स्वरूप झालं आहे. राळेगणसिद्धी-हिवरे बाजारसारखे सन्माननीय अपवाद वगळता सारे काही सरकारनेच करावे, अशी अपेक्षा असते. सरकारला तर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय समस्यांपुढे अशा गोष्टींना फारच कमी वेळ मिळतो.खरंतर हे प्रश्न आपण सर्वानी निर्माण केलेले आहेत व परस्पर सामंजस्याने सारे मिळून त्यावर मात करूशकतो. काही प्रश्न सोडवणे आपल्या हाती आहे, तर काही बाबतीत जनआंदोलनाद्वारे दबाव आणून त्यावर उपाययोजना करण्यास सरकारला भाग पाडू शकतो.
प्लास्टिक कॅरीबॅग न वापरता कागदी/कापडी पिशव्या वापरा, असा प्रचार चालू असूनही सुशिक्षित मंडळीसुद्धा खरेदी करण्यासाठी बाहेर पडताना बरोबर पिशवी घेत नाहीत. एक-एक रुपयाचे आले-मिरची, कोथिंबीर घेतली तरी हक्काने कॅरीबॅग मागून घेणार व घरी आल्यावर ती कचऱ्यात किंवा गटारात टाकणार. घासण्याचे कष्ट नकोत म्हणून पेपरप्लेट्स, बाऊल्स, कप इ. गोष्टी आल्या. त्यासाठी वनसंपत्तीचा नाश होतोच, पण कचऱ्याचे ढीग पडून राहतात त्याचे काय? याच वस्तू थर्माकोल अथवा प्लॅस्टिक कोटेड असल्या तर त्यांचे विघटनही होत नाही. त्यापेक्षा पूर्वीचे द्रोण, पत्रावळी व लालूप्रसाद यांनी रेल्वेगाडीत वापरण्यासाठी सुरू केलेले कुल्हड काय वाईट? त्यामुळे हातांना काम मिळते व पर्यावरण रक्षणही होते. तेही चालणार नसेल तर केटर्स व काँट्रॅक्टर्सना स्टीलचे ताट-वाटय़ा आणि कपबशा वापरण्याची सक्ती असावी. बुफे पद्धत आली ती प्रत्येकाला हवे ते पदार्थ व हवे तेवढेच घेता यावे म्हणून, पण आज सुशिक्षित (?) मंडळीसुद्धा असतील ते सारे पदार्थ आपल्या डिशमध्ये घेतात आणि त्यातील nimme नंतर कचऱ्यात टाकतात. त्यामुळे बुफे पद्धतीच्या मूळ उद्देशालाच धाब्यावर बसवले जाते आणि अन्नधान्याची नासाडी होते ती वेगळीच!
पूर्वी दुधाच्या बाटल्या असत. पहिल्या बाटल्या परत करून दुसऱ्या घेतल्या जात असत. बाटल्यांऐवजी पिशव्या आल्या. ही सोय झाली असे सर्वाना वाटते, पण या दुधाच्या पिशव्यांचे करायचे काय? जी कथा कॅरीबॅग्जची तीच दुधाच्या पिशव्यांची! पाण्याच्या बाटल्यांची आपत्ती तर फार मोठी आहे. बाटल्या विकत घेणे व रिकाम्या झालेल्या वाटेल तिथे फेकणे हा सामाजिक रोग झाला आहे. दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या बाटल्यांऐवजी सर्व महत्त्वाच्या जागी चहा-कॉफीच्या मशिन्सप्रमाणे मोठय़ा आकाराची मशिन्स सुरुवातीला प्रयोग म्हणून बसवावीत. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर राबवण्यास हरकत नाही. अन्य शीतपेयांच्या बाटल्या विक्रेते-वितरक यांचेद्वारा परत घेतल्या जातात, तर पाण्याच्या बाटल्या परत का घेतल्या जाऊ नयेत? औषधे, सौंदर्यप्रसाधने यांच्या बाटल्या व डब्यांचेही पुढे काय करावे, हा मोठा प्रश्न असतो. भंगारवाले सर्व प्रकारचे डबे-बाटल्या घेतातच असे नाही. या बाबतीत सरकारने आवश्यक तर कायदा करून सर्व कंपन्यांना डबे-बाटल्या परत घेण्याची सक्ती करावी. किरकोळ विक्रेते-घाऊक विक्रेते यांचे साखळीद्वारा हे सहज शक्य आहे. जुन्या बाटल्या परत करणाऱ्या ग्राहकांना पुढील खरेदीच्या वेळी सूटही देता येऊ शकेल. आयड्रॉप, इअरड्रॉप्ससारख्या छोटय़ा बाटल्यांचे रिसायकलिंग करता येऊ शकेल. तेल, तूप, बोर्नव्हिटा, ओव्हल्टोन इ. चे कंटेनर्सही पुन्हा वापरणे सहजशक्य आहे. इथे उत्पादकांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता राष्ट्रीय बचत व पर्यावरण रक्षण यांना महत्त्व देणे गरजेचे आहे आणि ते देत नसतील तर सरकारने त्यांना तसे करणे भाग पाडले पाहिजे.
पूर्वी डॉक्टर्स इंजेक्शनच्या सीरिंज आणि सुया उकळून र्निजतुक करून वापरत असत. डिस्पोजेबल सुया व सीरिंज आल्यावर उकळण्याचा त्रास कमी झाला, पण नव्या सीरिंज, सुया शास्त्रीय पद्धतीने डिस्पोज केल्या जातातच असे नाही, तर निष्काळजीपणे फेकल्या जातात. समाजकंटक त्यांचा पुनर्वापर करतात व त्यामुळे एड्ससारखे रोग फैलावतात. तेव्हा देशी-विदेशी उत्पादकांच्या अर्थनीती अथवा दबावाच्या राजकारणाला बळी न पडता पूर्ववत सुया व सीरिंज उकळून घेण्याची पद्धत सुरू करण्याची गरज आहे.
सर्व प्रसारमाध्यमे, स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांनी सुका व ओला कचरा असे विभाजन करूनच कचरा टाकावा असा प्रचार करीत असतात, पण तसे केले जात नाही. सर्व कचरा एकत्रच केला जातो. विशेषत: फ्लॅटमधील बहुसंख्य सुशिक्षित मंडळी कचरा 'गार्बेज बॅग' मध्ये भरतात व तो गटारात किंवा शेजारच्या आवारात टाकतात. खरंतर कचऱ्याची कुजणारा व न कुजणारा अशी वर्गवारी करणे आवश्यक आहे. म्हणजे कुजणाऱ्या कचऱ्यापासून खत, गोबरगॅस/बायोगॅस असे उत्पादन होऊ शकते, तर न कुजणाऱ्या कचऱ्याचे उदा. प्लास्टिक, काच, धातू इ. रिसायकलिंग करता येऊ शकेल. गृहसंकुलांना त्यांचेच जागेत बायोगॅस प्लँट उभारता येऊ शकेल. त्यात प्रसाधनगृहाचे सांडपाणीही सोडता येईल. मानवी मलमूत्राचा गॅसही स्वयंपाक, दिवाबत्ती, बॉयलर अशासाठी वापर करता येऊ शकतो, तो जळताना घाण वास येत नाही.
शहरात रस्ता विभाजक, वाहतूक बेटे अशा ठिकाणी काही पुरस्कृतांमार्फत झाडे लावली जातात, ती प्रामुख्याने शोभेची असतात. त्याचबरोबरीने ब्राह्मी, माका, तुळस, कोरफड, गवती चहा इ. औषधी वनस्पती, कमी उंचीची फुलझाडे, केळी, चिकू, सिंगापुरी नारळ, जायफळ अशी झाडेही लावता येऊ शकतील व त्यांचा संबंधित पुरस्कर्त्यांना आर्थिक लाभही होईल. झाडे तोडू नका, लावा, असा सातत्याने प्रचार केला जातो, पण जंगलातील आदिवासींना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन दिल्याशिवाय असा उपयोग करणे कितपत योग्य आहे? काही वनाधिकाऱ्यांनी आदिवासींना झाडे लावण्यासाठी, वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. झाडे मोठी झाल्यावर निम्मी त्यांची व निम्मी सरकारची असा करार केला. तिथे जंगले वाढली. काही ठिकाणी गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन डोंगर उतारावर समतल चर खोदले, गवताची लागवड केली. तिथे चांगले परिणाम दिसून आले. शहरात बिल्डर्स जुनी घरे व वाडय़ांबरोबर असतील नसतील तेवढी झाडे नाहीशी करतात. रस्ते रुंद करताना सरकारच शेकडो वर्षांचे जुने वृक्ष नाहीसे करते. हे वृक्ष वाचवून त्याच्या बाजूने रस्ता घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. रस्त्याच्या कडेला चिंचेसारखे वृक्ष असल्यास उत्पन्नाचे साधन होते, तर वड-पिंपळापासून सावली मिळते. काही राज्यांनी याबाबत उत्कृष्ट समन्वय साधला आहे. हा विषय तुम्हा-आम्हा सर्वाच्या जिव्हाळ्याचा आहे व त्यावर सर्वानी मिळून कारवाई करणे गरजेचे आहे.

सौजन्य: श्री. विलास फडके, रायगड , दैनिक लोकसत्ता