माहूर - माहूर व किनवट तालुक्‍यातील जंगल हे नांदेड जिल्ह्याचे काश्‍मीर म्हणून ओळखले जायचे; परंतु वनविभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हे जंगल हातकटाई होऊन, 30 टक्‍क्‍यांवर येऊन पोचले आहे.
माहूर तालुक्‍यातील जंगलाचे चैतन्य हरवले असून, उजाड बोडक्‍या टेकड्या भकासपणे गतवैभव आठवत आहेत. जंगलात पितंबऱ्या वाघ, बिबट, रोही, अस्वल, हरीण, तडस, कोल्हे, माकडे अजूनही मोठ्या संख्येने असली, तरी वनविभागाच्या नियोजनशून्य धोरणामुळे पाण्यासाठी तडफडत आहेत. राज्य शासनाने लाखो रुपयांचा निधी जंगलात पाणवठे करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून दिला आहे. पाणवठे कुठे आहेत याचा पत्ताच नसून, कागदावरचे पाणवठे किती खरे, किती खोटे याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
जंगलातील जलसाठे आणि जलस्रोत आटल्यामुळे वन्य जीवांची पाण्यासाठी ससेहोलपट होत आहे. जंगलातील पशुपक्ष्यांना लागणाऱ्या पाण्यासाठी नियोजन करण्याचे काम वनविभागाचे असले, तरी वनविभाग त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. गेल्या वर्षी अत्यल्प पाऊस पडला; म्हणून साठे आटले; पण यावर्षी जलस्रोतांचा उपयोग न केला गेल्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. अवैध वृक्षतोड, गौण खनिजाचे अतिरेकी उत्खनन, नष्ट होत चाललेले जलस्रोत यातून तालुक्‍यातील वने भकास झाली आहेत. माहूर तालुक्‍यात अर्धा डझन पट्टेदार वाघ असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.
माहूर - किनवट तालुका डोंगरदरी आणि जंगलाने वेढला आहे. नजीकच खरबीचे अभयारण्य आहे. या अभयारण्यातूनच अनेक वाघ इकडून तिकडे जातात व पाण्याच्या टंचाईमुळे गावात घुसून, गायी, म्हशी, शेळ्या आणि बैलांवर हल्ला करतात. जनावरांच्या मालकांना आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मात्र वर्षानुवर्षे मिळत नाही. "टायगर प्रोजेक्‍ट' व अन्य ठिकाणच्या वनात सध्या शासन "मोबाइल पाणवठा' ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात राबवीत असले तरी नांदेड वनविभागाचे त्याकडे लक्ष नाही. कमी खर्चात निर्माण होणाऱ्या या पाणवठ्याची उपयुक्तता मोठी असून, मोठ्या प्रमाणात प्राण्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणास शोधून, तेथे "मोबाइल पाणवठा' ठेवला जातो, त्यामुळे वन्यप्राण्यांची भटकंती थांबून, ते वनाची हद्द सोडत नाहीत; परंतु ही बाब नांदेड वनविभाग लक्षात घेत नाही.
लोकप्रतिनिधींना गांभीर्य नाही
वनातील पाणवठ्यांच्या व जलस्रोतांच्या ठिकाणी नजर ठेवून, शिकारी सावज टिपतात. त्यासाठी वायरलेस नेटवर्क, वॉचटॉवर्स, साईट वॉचर, ट्रॉपिंक वेब कॅमेरा हे आधुनिक तंत्रज्ञान माहूर व किनवटच्या जंगलात ठेवल्यास अवैध वृक्षतोडही रोखता येईल. मात्र, नांदेड वनविभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची वन्यजीव प्राण्यांच्या संरक्षणाची ही मागणी शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याअभावी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबद्दलचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
माहूर तालुक्‍यातील जंगलाचे चैतन्य हरवले असून, उजाड बोडक्‍या टेकड्या भकासपणे गतवैभव आठवत आहेत. जंगलात पितंबऱ्या वाघ, बिबट, रोही, अस्वल, हरीण, तडस, कोल्हे, माकडे अजूनही मोठ्या संख्येने असली, तरी वनविभागाच्या नियोजनशून्य धोरणामुळे पाण्यासाठी तडफडत आहेत. राज्य शासनाने लाखो रुपयांचा निधी जंगलात पाणवठे करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून दिला आहे. पाणवठे कुठे आहेत याचा पत्ताच नसून, कागदावरचे पाणवठे किती खरे, किती खोटे याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
जंगलातील जलसाठे आणि जलस्रोत आटल्यामुळे वन्य जीवांची पाण्यासाठी ससेहोलपट होत आहे. जंगलातील पशुपक्ष्यांना लागणाऱ्या पाण्यासाठी नियोजन करण्याचे काम वनविभागाचे असले, तरी वनविभाग त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. गेल्या वर्षी अत्यल्प पाऊस पडला; म्हणून साठे आटले; पण यावर्षी जलस्रोतांचा उपयोग न केला गेल्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. अवैध वृक्षतोड, गौण खनिजाचे अतिरेकी उत्खनन, नष्ट होत चाललेले जलस्रोत यातून तालुक्‍यातील वने भकास झाली आहेत. माहूर तालुक्‍यात अर्धा डझन पट्टेदार वाघ असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.
माहूर - किनवट तालुका डोंगरदरी आणि जंगलाने वेढला आहे. नजीकच खरबीचे अभयारण्य आहे. या अभयारण्यातूनच अनेक वाघ इकडून तिकडे जातात व पाण्याच्या टंचाईमुळे गावात घुसून, गायी, म्हशी, शेळ्या आणि बैलांवर हल्ला करतात. जनावरांच्या मालकांना आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मात्र वर्षानुवर्षे मिळत नाही. "टायगर प्रोजेक्‍ट' व अन्य ठिकाणच्या वनात सध्या शासन "मोबाइल पाणवठा' ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात राबवीत असले तरी नांदेड वनविभागाचे त्याकडे लक्ष नाही. कमी खर्चात निर्माण होणाऱ्या या पाणवठ्याची उपयुक्तता मोठी असून, मोठ्या प्रमाणात प्राण्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणास शोधून, तेथे "मोबाइल पाणवठा' ठेवला जातो, त्यामुळे वन्यप्राण्यांची भटकंती थांबून, ते वनाची हद्द सोडत नाहीत; परंतु ही बाब नांदेड वनविभाग लक्षात घेत नाही.
लोकप्रतिनिधींना गांभीर्य नाही
वनातील पाणवठ्यांच्या व जलस्रोतांच्या ठिकाणी नजर ठेवून, शिकारी सावज टिपतात. त्यासाठी वायरलेस नेटवर्क, वॉचटॉवर्स, साईट वॉचर, ट्रॉपिंक वेब कॅमेरा हे आधुनिक तंत्रज्ञान माहूर व किनवटच्या जंगलात ठेवल्यास अवैध वृक्षतोडही रोखता येईल. मात्र, नांदेड वनविभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची वन्यजीव प्राण्यांच्या संरक्षणाची ही मागणी शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याअभावी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबद्दलचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
0 Comments:
Post a Comment