‘डायक्लोफेनॅक’ हे वेदनाशामक औषध पाळीव जनावरांना दिले जात होते. गिधाडांचे भक्ष्य मेलेली जनावरे असल्याने अशा जनावरांचे मांस खाऊन गिधाडांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊन त्यांचे लवकर मृत्यू होत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. परिणामी संकटात असलेली गिधाडांची प्रजाती वाचविण्यासाठी ‘डायक्लोफेनॅक’ औषधावर भारत सरकारने बंदी घातली होती. आता ‘असिक्लोफेनॅक’ हे नवे पर्यायी औषध जनावरांसाठी वेदनाशामक म्हणून धडाक्यात वापरले जात असून याचा वापर गिधाडांसाठी घातक ठरत असल्याचा इशारा गिधाड संवर्धन आणि संशोधन क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी दिला आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने या मुद्दय़ावर कठोर भूमिका घेताना जनावरांना देण्यात येणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या औषधांची सुरक्षा चाचणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
‘अॅसिक्लोफेनॅक’ या नव्या औषधाची जनावरांसाठी वेदनाशामक म्हणून शिफारस केली जात आहे. शिवाय ‘केटोप्रोफेन’ हा नवा पर्यायही कंपन्यांनी शोधन काढला आहे. दोन्ही औषधे डायक्लोफिनॅक एवढीच घातक असताना त्यांचा वापर केला जात असल्याने पर्यावरणवाद्यांची चिंता वाढविली आहे. देशातील गिधाडांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत झपाटय़ाने कमी होण्याचे कारण डायक्लोफिनॅक औषध हेच होते हे सप्रमाण सिद्ध झाल्यानंतरही याच औषधाचे घटक पर्यायी ‘केटोप्रेफेन’ आणि ‘असिक्लोफिनॅक’ या औषधांमध्ये वापरले जात असल्याचा पुरावा राजस्थान विद्यापीठाच्या पशुविज्ञान विभागाचे तज्ज्ञ प्रदीप शर्मा यांनी गेल्या एप्रिल महिन्यात सादर केला होता. घातक विषाक्त घटकांमुळे पाळीव प्राण्यांना देण्यात येणाऱ्या औषधांमधील घटकांची फेरतपासणी आता अनिवार्य झाल्याचे प्रदीप शर्मा यांनी म्हटले आहे. या वेदनाशामक औषधातील विषाक्त घटकांचे प्रमाण ठरविण्याचे मापक आता वैज्ञानिकदृष्टय़ा तपासले गेले पाहिजे, असा आग्रह शर्मा यांनी धरला आहे. या संशोधनात तथ्य असल्याचे आढळून आल्यानंतर गिधाड संवर्धनासाठी झटणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना जाग आली. या औषधाचे दुष्परिणाम गिधाडांच्या तीन प्रजातींना भोगावे लागत असल्याने त्या वाचविण्यासाठी विविध संवर्धन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. काही संकेतस्थळांवरीही यासाठी जनजागृती केली जात आहे.
या प्रयत्नांना पर्यायी औषधामुळे फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संचालक डॉ. असद रहमानी तसेच रॉयल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स यांनी डायक्लोफेनॅकवर बंदी घालण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या संस्थांनी वन विभागाच्या साह्य़ाने उत्तरेतील तीन राज्यांमध्ये गिधाड संवर्धन प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
विक्रम हरकरे, नागपूर लोकसत्ता
0 Comments:
Post a Comment