जंगलं जाळून पश्चिम घाट उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी
विविध घटकांनी संगनमत केले आहे. वनविभागाशी संगनमत करून इथल्या जंगलाला
हेतुतः आग लावली जात आहे. यामुळं पर्यावरणावर परिणाम होणार आहे, त्याची
पर्वा कुणालाच नाही. जंगलं नाहीशी झाल्यावर पाऊस पाठ फिरवेल आणि जगणं
मुश्‍कील होईल.
सह्याद्रीचा दक्षिण-पश्चिम परिसर सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांदरम्यान व्यापला आहे. कोयना, कास, चांदोली, राधानगरी हे राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय दर्जा असलेले वन्यजीव प्रकल्प आणि जागतिक वारसा ठिकाणं, जैवविविधतेच्या दृष्टीने जगातील अतिसंवेदनशील परिसर आहेत. या उन्हाळ्यात या पश्चिम घाटाच्या परिसरात अनेक ठिकाणी जंगलाला आग लागलेली दिसत आहे. जंगलाला लागलेली आग हा नैसर्गिक वणवा नसून हेतुतः जंगलं नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. वन व सामाजिक वन, तसेच वन्यजीव विभागाशी संगनमत करूनच ही आग लावली जात असल्याचं या विभागाच्या प्रतिसादावरून दिसतं. ही वनं नष्ट झाल्यावर आज असलेली दुष्काळाची स्थिती किती गंभीर होईल, याचा विचार करणंसुद्धा अवघड आहे.
याच परिसरात सर्व नद्यांची उगमस्थानं असून इथल्या भौगोलिक रचनेचा व नैसर्गिक स्थितीचा विचार करून धरणं बांधली आहेत. ६८५० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस निश्‍चितपणानं पडणार, अशी खात्री असलेला हा प्रदेश आहे. इथली धरणं भरली तरच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रचा बहुतांश भाग जगू शकतो हे वास्तव आपणास माहीत आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुबलक पाऊस पडण्यामागं समुद्र सपाटीपासूनची उंची आणि तिथली घनदाट जंगलं आहेत.
कोयना, धोम, कण्हेर, वारणा, कडवी, कुंभी, कासारी, तुळशी, राधानगरी, काळम्मावाडी, पाटगाव अशी मोठी धरणं आणि शंभरपेक्षा जास्त लघू व मध्यम प्रकल्प, पाझर तलाव या परिसरात आहेत. पश्चिम घाटाच्या या ६०० ते एक हजार - बाराशे मीटर समुद्रसपाटीपासून उंचीच्या परिसरात असलेला घनदाट जंगलाचा सलग पट्टा (कॉरिडोर) जैवविविधतेच्या दृष्टीनं अतिसंवेदनशील आहे.
आज कोयना- चांदोली यासाठी एकत्रित सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पुष्पपठार, राधानगरी अभयारण्य हे जंगल क्षेत्र अधिकृत घोषणा झालेलं आहे. त्यालगत अनेक ठिकाणी लहान-मोठं जंगलांचं क्षेत्र हे राखीव जंगल, सामाजिक वनीकरणाचं लागवड क्षेत्र आदींनी व्यापलं आहे. तितकंच खासगी जंगल क्षेत्र याच परिसराला संलग्न आहे. पाणी- जंगल याचबरोबर हे क्षेत्र खनिज क्षेत्र आणि पर्यटन क्षेत्र देखील आहे. करोडो रुपयांची वार्षिक उलाढाल या परिसरात बॉक्‍साईट व इतर काही खनिजांद्वारे होते. काही कायदेशीर आणि अनेक बेकायदा खाण प्रकल्प या परिसरात सुरू आहेत; आणि काही नव्यानं सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काहींना या परिसरात पर्यटकांसाठी व्यवसायाभिमुखदृष्ट्या बांधकामं करावयाची आहेत. काही बांधकामं झाली आहेत.
‘सेकंड होम’वाल्या पैसेवाल्यांची तर इथं जागा मिळविण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, सेकंड होम, वीक एंड होम अशा जाहिराती रस्त्याच्या दुतर्फा, शहरात, मॅगेझिनपासून सोशल मीडियावर झळकत आहेत. लवासा, ॲम्वे व्हॅलीसारख्या प्रकल्पांची स्वप्नं काही मंडळी या परिसरात रंगवत आहेत. काहींना डोंगरच खरेदी करायचा आहे. काही जण धरणांच्या काठावर आपला बंगला उभा करू पाहत आहेत. या सर्वच भागांत एजंटांचा सुळसुळाट सुरू आहे. कमिशन मिळविण्यासाठी एक साखळी तयार झाली असून महसूल- वन- कृषी पाटबंधारे अशा सर्व खात्यांतील ‘शार्प माइंड’ एकत्र आला आहे. नगरविकास खाते आणि त्यांचे प्रादेशिक आराखडे तयार करणारी अधिकारी मंडळी तर यामध्ये मार्गदर्शकाची, सल्लागारांची भूमिका बजावत आहेत. काहींना पर्यावरणाचे प्रेम भरले असून त्यांना जंगल काढून आंबा-काजूची बाग नेटकी करायची आहे.
एकूणच विविध घटकांची पश्चिम घाट उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी आघाडी झाली आहे. वनविभागाशी संगनमत करून इथल्या जंगलाला हेतुतः आग लावली जात आहे. हळूहळू हा परिसर बोडका केला की ‘येथे जंगल नसल्यानं परवानगी मिळावी’ व ‘देण्यास हरकत नाही’ अशी मागणी व शेरा देणं सोयीचं ठरणार आहे.
आज जंगल आहे ही खुपणारी गोष्ट ठरत आहे. बाग करणं आणि त्यामध्ये आपला टुमदार बंगला पर्यावरणाशी मैत्रीचे गळे काढणारा दिसतो आहे.
एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाबळेश्‍वर ते चांदोली या दरम्यान २२ ठिकाणी, तर चांदोली ते काळम्मावाडी या परिसरात ३१ ठिकाणी एकाच दिवशी जंगलाला ठिकठिकाणी आग लागलेली दिसली. हे नेमके शासकीय सुट्यांचे दिवस होते. अशा वेळी वनविभागाशी संपर्क होतच नाही. जेव्हा झाला तेव्हा ‘साहेब इथं नाहीत’, ‘मीटिंगला गेलेत’, ‘फिल्डवर आहेत’, ‘आमच्याकडं वाहन नाही’, ‘आमच्याकडं तितका स्टाफ नाही’, ‘हे वनविभागात घडत नसावं’, अशा छापातील उत्तरं मिळाली आहेत.
.
पश्चिम
घाटावर मूठभर लोकांचा डोळा आहे. ते त्यांच्या स्वार्थासाठी सह्याद्रीची
होळी करत आहेत. प्रशासनाला याचं देणं-घेणं नाही. स्थानिक नागरिकांचे
हितसंबंध आणि भीती आडवी येत आहे. जंगलं नष्ट झाल्यावर पाऊस पाठ फिरवेल यात
शंका नाही; पण जमिनीची प्रचंड धूप होऊन धरणं गाळानं भरायला वेळ लागणार
नाही. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या नागरी वस्त्या आणि पर्यटन
केंद्रं, हॉटेलचा घनकचरा, सांडपाण्यांमुळं हे जलाशय प्रदूषित झाल्याशिवाय
राहणार नाहीत. आगीमुळं वातावरणात गेलेले दूषित वायू परत घेता येणार नाहीत.
आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले अनेक जीव पुन्हा जन्माला येणार नाहीत. अनेक
जाती-प्रजाती आपण मानवानंच या भागातून कायमच्याच नष्ट केल्या आहेत, हे
विसरून चालणार नाही.
जैवविविधतेचं मूल्य आपल्याला समजलेलं नाही. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापून खायला निघालेले हे नराधम सह्याद्रीला उद्‌ध्वस्त करणार आहेत. जंगल एकदा नष्ट झालं की दिसते ती बोडकी जमीन. बुलडोझरने समतल करून रस्ता, शेत, प्लॉट यापैकी काहीही करायला मग वेळ लागत नाही. जंगली झाडोरा दिसला तरी प्लॉट, जमीन खरेदी होत नाही. घेणारा थोडा बिचकतो. म्हणून जंगलं जाळूनच तुम्हाला रिकामा डोंगर किंवा जमीन दाखवतो, असा अट्टहास आहे.
यापूर्वी तोडलेल्या जंगलाच्या क्षेत्रात गवत आहे, त्यालाही वारंवार आग लावली जाते. शिवाजी विद्यापीठाच्या कंपाउंडमध्ये देखील असं गवत जाळल्यांतर समर्थन करणारे तज्ज्ञ आहेत. पश्चिम घाटातील वनस्पती विद्यापीठात बोटॅनिकल गार्डन करण्यात कोट्यावधी रुपये खर्च करून धन्यता मानली जाणार असेल, तर पश्चिम घाट जपणं शक्‍य नाही. कृषी विभागाचे उमेश पाटील हे कोल्हापुरात कार्यरत असताना ‘पाचट जाळू नका’ ही आदर्श मोहीम यशस्वी त्यांनी केली. त्यादरम्यान जंगलं देखील जळाली नाहीत. नवा अधिकारी आल्यावर ही मोहीम बंद झाली. जंगल क्षेत्रात पर्यटन निवास बांधणं, खासगीकरणानं पर्यटन प्रकल्प चालवणं, पर्यायी जमीन व पैसे भरून घेऊन जंगल क्षेत्र मागेल त्या प्रकल्पाला देऊ करणं, वृक्षतोड, जंगलाला आग, तस्करी, शिकारीकडं दुर्लक्ष करणं यामध्येच वनविभागाचे अधिकारी व्यग्र आहेत.
पश्चिम घाटाबद्दलची ही अनास्था, दुर्लक्ष, हेतुतः केलेली कृती, संगनमत, अर्थपूर्ण व्यवहार, मानवाचा सुखाचा हव्यास आणि चैन खूप मोठा नैसर्गिक ठेवा संपवणार आहे, यात शंका नाही. पावसाने पाठ फिरवली, धरणं गाळानं भरली तर काय माती खायची का? सरकारनं याबाबत गांभीर्यानं दखल घेतली नाही तर सह्याद्रीची होळी झालेली पाहावी लागेल.
-उदय गायकवाड (Sakal)
सह्याद्रीचा दक्षिण-पश्चिम परिसर सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांदरम्यान व्यापला आहे. कोयना, कास, चांदोली, राधानगरी हे राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय दर्जा असलेले वन्यजीव प्रकल्प आणि जागतिक वारसा ठिकाणं, जैवविविधतेच्या दृष्टीने जगातील अतिसंवेदनशील परिसर आहेत. या उन्हाळ्यात या पश्चिम घाटाच्या परिसरात अनेक ठिकाणी जंगलाला आग लागलेली दिसत आहे. जंगलाला लागलेली आग हा नैसर्गिक वणवा नसून हेतुतः जंगलं नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. वन व सामाजिक वन, तसेच वन्यजीव विभागाशी संगनमत करूनच ही आग लावली जात असल्याचं या विभागाच्या प्रतिसादावरून दिसतं. ही वनं नष्ट झाल्यावर आज असलेली दुष्काळाची स्थिती किती गंभीर होईल, याचा विचार करणंसुद्धा अवघड आहे.
याच परिसरात सर्व नद्यांची उगमस्थानं असून इथल्या भौगोलिक रचनेचा व नैसर्गिक स्थितीचा विचार करून धरणं बांधली आहेत. ६८५० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस निश्‍चितपणानं पडणार, अशी खात्री असलेला हा प्रदेश आहे. इथली धरणं भरली तरच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रचा बहुतांश भाग जगू शकतो हे वास्तव आपणास माहीत आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुबलक पाऊस पडण्यामागं समुद्र सपाटीपासूनची उंची आणि तिथली घनदाट जंगलं आहेत.
कोयना, धोम, कण्हेर, वारणा, कडवी, कुंभी, कासारी, तुळशी, राधानगरी, काळम्मावाडी, पाटगाव अशी मोठी धरणं आणि शंभरपेक्षा जास्त लघू व मध्यम प्रकल्प, पाझर तलाव या परिसरात आहेत. पश्चिम घाटाच्या या ६०० ते एक हजार - बाराशे मीटर समुद्रसपाटीपासून उंचीच्या परिसरात असलेला घनदाट जंगलाचा सलग पट्टा (कॉरिडोर) जैवविविधतेच्या दृष्टीनं अतिसंवेदनशील आहे.
 |
| सह्याद्रीच्या डोंगरामध्ये धुमसत असलेल्या आगी |
आज कोयना- चांदोली यासाठी एकत्रित सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पुष्पपठार, राधानगरी अभयारण्य हे जंगल क्षेत्र अधिकृत घोषणा झालेलं आहे. त्यालगत अनेक ठिकाणी लहान-मोठं जंगलांचं क्षेत्र हे राखीव जंगल, सामाजिक वनीकरणाचं लागवड क्षेत्र आदींनी व्यापलं आहे. तितकंच खासगी जंगल क्षेत्र याच परिसराला संलग्न आहे. पाणी- जंगल याचबरोबर हे क्षेत्र खनिज क्षेत्र आणि पर्यटन क्षेत्र देखील आहे. करोडो रुपयांची वार्षिक उलाढाल या परिसरात बॉक्‍साईट व इतर काही खनिजांद्वारे होते. काही कायदेशीर आणि अनेक बेकायदा खाण प्रकल्प या परिसरात सुरू आहेत; आणि काही नव्यानं सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काहींना या परिसरात पर्यटकांसाठी व्यवसायाभिमुखदृष्ट्या बांधकामं करावयाची आहेत. काही बांधकामं झाली आहेत.
‘सेकंड होम’वाल्या पैसेवाल्यांची तर इथं जागा मिळविण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, सेकंड होम, वीक एंड होम अशा जाहिराती रस्त्याच्या दुतर्फा, शहरात, मॅगेझिनपासून सोशल मीडियावर झळकत आहेत. लवासा, ॲम्वे व्हॅलीसारख्या प्रकल्पांची स्वप्नं काही मंडळी या परिसरात रंगवत आहेत. काहींना डोंगरच खरेदी करायचा आहे. काही जण धरणांच्या काठावर आपला बंगला उभा करू पाहत आहेत. या सर्वच भागांत एजंटांचा सुळसुळाट सुरू आहे. कमिशन मिळविण्यासाठी एक साखळी तयार झाली असून महसूल- वन- कृषी पाटबंधारे अशा सर्व खात्यांतील ‘शार्प माइंड’ एकत्र आला आहे. नगरविकास खाते आणि त्यांचे प्रादेशिक आराखडे तयार करणारी अधिकारी मंडळी तर यामध्ये मार्गदर्शकाची, सल्लागारांची भूमिका बजावत आहेत. काहींना पर्यावरणाचे प्रेम भरले असून त्यांना जंगल काढून आंबा-काजूची बाग नेटकी करायची आहे.
एकूणच विविध घटकांची पश्चिम घाट उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी आघाडी झाली आहे. वनविभागाशी संगनमत करून इथल्या जंगलाला हेतुतः आग लावली जात आहे. हळूहळू हा परिसर बोडका केला की ‘येथे जंगल नसल्यानं परवानगी मिळावी’ व ‘देण्यास हरकत नाही’ अशी मागणी व शेरा देणं सोयीचं ठरणार आहे.
आज जंगल आहे ही खुपणारी गोष्ट ठरत आहे. बाग करणं आणि त्यामध्ये आपला टुमदार बंगला पर्यावरणाशी मैत्रीचे गळे काढणारा दिसतो आहे.
एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाबळेश्‍वर ते चांदोली या दरम्यान २२ ठिकाणी, तर चांदोली ते काळम्मावाडी या परिसरात ३१ ठिकाणी एकाच दिवशी जंगलाला ठिकठिकाणी आग लागलेली दिसली. हे नेमके शासकीय सुट्यांचे दिवस होते. अशा वेळी वनविभागाशी संपर्क होतच नाही. जेव्हा झाला तेव्हा ‘साहेब इथं नाहीत’, ‘मीटिंगला गेलेत’, ‘फिल्डवर आहेत’, ‘आमच्याकडं वाहन नाही’, ‘आमच्याकडं तितका स्टाफ नाही’, ‘हे वनविभागात घडत नसावं’, अशा छापातील उत्तरं मिळाली आहेत.
.
पश्चिम
घाटावर मूठभर लोकांचा डोळा आहे. ते त्यांच्या स्वार्थासाठी सह्याद्रीची
होळी करत आहेत. प्रशासनाला याचं देणं-घेणं नाही. स्थानिक नागरिकांचे
हितसंबंध आणि भीती आडवी येत आहे. जंगलं नष्ट झाल्यावर पाऊस पाठ फिरवेल यात
शंका नाही; पण जमिनीची प्रचंड धूप होऊन धरणं गाळानं भरायला वेळ लागणार
नाही. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या नागरी वस्त्या आणि पर्यटन
केंद्रं, हॉटेलचा घनकचरा, सांडपाण्यांमुळं हे जलाशय प्रदूषित झाल्याशिवाय
राहणार नाहीत. आगीमुळं वातावरणात गेलेले दूषित वायू परत घेता येणार नाहीत.
आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले अनेक जीव पुन्हा जन्माला येणार नाहीत. अनेक
जाती-प्रजाती आपण मानवानंच या भागातून कायमच्याच नष्ट केल्या आहेत, हे
विसरून चालणार नाही. जैवविविधतेचं मूल्य आपल्याला समजलेलं नाही. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापून खायला निघालेले हे नराधम सह्याद्रीला उद्‌ध्वस्त करणार आहेत. जंगल एकदा नष्ट झालं की दिसते ती बोडकी जमीन. बुलडोझरने समतल करून रस्ता, शेत, प्लॉट यापैकी काहीही करायला मग वेळ लागत नाही. जंगली झाडोरा दिसला तरी प्लॉट, जमीन खरेदी होत नाही. घेणारा थोडा बिचकतो. म्हणून जंगलं जाळूनच तुम्हाला रिकामा डोंगर किंवा जमीन दाखवतो, असा अट्टहास आहे.
यापूर्वी तोडलेल्या जंगलाच्या क्षेत्रात गवत आहे, त्यालाही वारंवार आग लावली जाते. शिवाजी विद्यापीठाच्या कंपाउंडमध्ये देखील असं गवत जाळल्यांतर समर्थन करणारे तज्ज्ञ आहेत. पश्चिम घाटातील वनस्पती विद्यापीठात बोटॅनिकल गार्डन करण्यात कोट्यावधी रुपये खर्च करून धन्यता मानली जाणार असेल, तर पश्चिम घाट जपणं शक्‍य नाही. कृषी विभागाचे उमेश पाटील हे कोल्हापुरात कार्यरत असताना ‘पाचट जाळू नका’ ही आदर्श मोहीम यशस्वी त्यांनी केली. त्यादरम्यान जंगलं देखील जळाली नाहीत. नवा अधिकारी आल्यावर ही मोहीम बंद झाली. जंगल क्षेत्रात पर्यटन निवास बांधणं, खासगीकरणानं पर्यटन प्रकल्प चालवणं, पर्यायी जमीन व पैसे भरून घेऊन जंगल क्षेत्र मागेल त्या प्रकल्पाला देऊ करणं, वृक्षतोड, जंगलाला आग, तस्करी, शिकारीकडं दुर्लक्ष करणं यामध्येच वनविभागाचे अधिकारी व्यग्र आहेत.
पश्चिम घाटाबद्दलची ही अनास्था, दुर्लक्ष, हेतुतः केलेली कृती, संगनमत, अर्थपूर्ण व्यवहार, मानवाचा सुखाचा हव्यास आणि चैन खूप मोठा नैसर्गिक ठेवा संपवणार आहे, यात शंका नाही. पावसाने पाठ फिरवली, धरणं गाळानं भरली तर काय माती खायची का? सरकारनं याबाबत गांभीर्यानं दखल घेतली नाही तर सह्याद्रीची होळी झालेली पाहावी लागेल.
-उदय गायकवाड (Sakal)
